काठमाडौं- उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आइतबार सर्वोच्चलगायत मुलुकभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा बहस पैरवी बहिष्कार गरेका छन्।
सरकारी वकिल तथा ट्रेड युनियनले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात गरिएको भन्दै निर्णय नसच्याएसम्म आइतबारदेखि अदालतलाई असहयोग गर्ने पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार बहस पैरवी बहिष्कार गरेका हुन्। उनीहरूले अघिल्लो शुक्रबार आइतबारदेखि बहस पैरवीमा असहयोग हुने जानकारी गराएका थिए ।
'उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा गरिएको उपेक्षा सुधार होस् भनी आफूहरूले दिएको समय समाप्त हुदाँ पनि सुनुवाइ नभएकाले बहस पैरवी बहिष्कार गरेका हौं', महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता राजनप्रसाद भट्टराईले भने, 'यो असहयोग निरन्तर रहन्छ र केही दिनपछि थप कडा आन्दोलनको स्वरुप पनि सार्वजनिक हुन्छ।'
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सदस्य भट्टराईले माग सुनुवाइ नभए सशक्त आन्दोलन हुने तर त्यसको स्वरुप सेवाग्राहीलाई असर नपर्ने खालको हुने दाबीसमेत गरे।
उनीहरूले यसअघि न्यायपरिषद् र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई निर्णय सच्चाउन समयसीमा दिएका थिए। तर प्रधानन्यायाधीशले सच्याउनुको साटो सिफारिस न्यायाधीशहरूलाई शपथ गराएपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भएको भट्टराईले बताए। महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले पनि आन्दोलनमा आफ्नो सर्मथन रहेको बताए। कानुनसम्मत नियुक्ति पाउनुपर्नेमा त्यसको पालना नहुदाँ आन्दोलन गर्ने अधिकार सरकारी वकिललाई भएको तर्क श्रेष्ठले गरे। असहयोग आन्दोलन गर्ने विषयमा निर्णय लिन महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ, नायब महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्तासहित चारवटा कर्मचारी संगठनबीच शुक्रबार लामो छलफल भएको थियो। ती निकायले असहयोग आन्दोलनमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
भट्टराईले असहयोग आन्दोलनका विषयमा प्रधानन्यायाधीश कार्की, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र परिषद्का अन्य सदस्यलाई लिखित रूपमै जानकारी गराएको जानकारी दिए।
बिहान १० बजेबाट अदालतमा इजलास सुरु भएपछि आफूहरूको असहयोग आन्दोलन सुरु भएको उनले बताए। आन्दोलन न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण नसच्चिएसम्म जारी रहने उनले सुनाए।
परिषद्बाट भएको त्रुटिपूर्ण सिफारिस सच्याएर सरकारी वकिलमाथि भएको विभेद हटाउन उच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त भएको सात दिनभित्र ज्येष्ठता कायम हुनेगरी सरकारी वकिलबाट नियुक्त गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। न्यायापरिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्त भइसकेका छन्।
आन्दोलनमा सर्मथन छ : महान्यायाधिवक्ता
महान्यायधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको असहयोग आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन्।
राजधानीमा आइतबार आयोजित साक्षात्कारमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी वकिलको आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन रहेको जानकारी गराएका हुन्। उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आइतबारदेखि सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवीलगायत कार्य बहिष्कार गर्ने गरी थालेको आन्दोलन जायज भएको जिकिर पनि गरे।
उनले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको सरकरी वकिलहरूको माग जायज रहेको बताउँदै भने, 'सरकारी वकिललाई उपेक्षा गरिएको छ, समानुपातिक एवं समावेशी भएको छैन, सरकारी वकिलहरू नौजना इच्छुक हुँदाहुँदै पनि जम्मा एकजनालाई बनाइयो, यो त समावेशी भएन नि।' उनले उक्त निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहने पनि बताए।
उनले आगामी दिनमा न्यायाधीश नियुक्र गर्दा सरकारी वकिलको विषयमा अहिले नै एक किमिसको प्रतिबद्धता आउनुपर्ने मागसमेत गरे। सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने वकिललाई सक्षम र योग्य बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भने, 'सरकारी वकिललाई भौतिक सुविधा बढाउनुपर्छ, यसका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ।'
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी वकिललाई दक्ष बनाउने र भौतिक सेवा सुविधान बढाउने कुरामा प्रतिबद्धता जनाएको समेत उनले बताए।
पूर्वन्यायाधीश फोरमको आपत्ति
अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरूको संस्था पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा न्यायाधिश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसप्रति असहमति व्यक्त गरेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा रहेको फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपरिषद्को अढाइ दशक लामो परम्परा र प्रचलनप्रतिकूल परिषद्का एक सदस्य भोलिपल्ट सेवानिवृत्त हुन लागेको अवस्थामा दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा हतारहतार मध्यरातमा निर्णय गरिनु खेदजनक भएको टिप्पणी गरेको छ।
'न्यायालयको नेतृत्व लिई अध्यक्षता गर्ने प्रधानन्यायाधीश स्वयंले दलीय भागबन्डा स्वीकार्दै न्यायाधीश नियुक्ति निर्णयमा सहभागी हुनुभएको देखिन्छ', विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'कानुनमन्त्रीले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा दलीय भागबन्डा भएको स्वीकार गर्नुले न्यायालयमा राजनीति हाबी भएको देख्न सकिन्छ।'
न्यायाधीशमा नपरेको विषयलाई लिएर सरकारी वकिलले थालेको असहयोग आन्दोलनको पनि फोरमले आलोचना गरेको छ। सरकारी वकिलबाट इजलास बहिष्कार गरिनु प्रत्यक्षतः सो सेवाको मर्यादा र अनुशासनप्रतिकूल भएकाले त्यस्तो कार्य रोक्न फोरमले माग गरेको छ।
'कानुनमन्त्री स्वयंले पनि एमालेका साथीहरूलाई पनि न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएकै छ भन्नु खेदजनक छ', विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'अदालतको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याई जनआस्था अभिवृद्धि गरिनुपर्नेमा दलीय भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गरिँदा न्यायिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर हस्तक्षेप हुन्छ।'
यसअघि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्रि सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै विरोध गरेको थियो।
प्रकाशित: १० माघ २०७३ ०२:५३ सोमबार
