कोरला नाका खुलेपछि मुस्ताङीको दैनिकी सहज बन्दै
चीनसँगको कोरला नाका खुलेपछि उपल्लो मुस्ताङको लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका स्थानीयवासी दैनिक सामान लिन कोरला नाका भएर चीनको (नेचुङ-लिजी) बजार गइरहेका छन्।
चीनसँगको कोरला नाका खुलेपछि उपल्लो मुस्ताङको लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका स्थानीयवासी दैनिक सामान लिन कोरला नाका भएर चीनको (नेचुङ-लिजी) बजार गइरहेका छन्।
नेकपा (एमाले)का पोलिटव्युरो सदस्य परशुराम मेघी गुरुङ्गले प्रदेश संरचना संघीयताको मूल मर्म भएको बताएका छन्।एमाले उदयपुरद्वारा गाईघाटमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता गुरुङले संघीयतामा प्रदेश बेगरको संविधान औचित्यहीन हुने बताए।
२०७९ वैशाखमा काठमाडौँमा स्वतन्त्र मेयरका रूपमा युवा बालेन साह निर्वाचित हुँदा धेरैमा ठूलो उत्साह थियो । आज २०८० को मध्यतिर आइपुग्दा त्यो निराशामा बदलिएको छ ।
कपिलवस्तुका तीनवटा नगरपालिकाले भूकम्प प्रभावितका लागि पाँचपाँच लाखका दरले आर्थिक सहयोग गर्ने भएका छन्।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार जाजरकोटमा ७२ महिला र ३३ पुरुष तथा रुकुम पश्चिममा २७ महिला र २५ पुरुषको मृत्यु भएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले बजार क्षेत्रबाट बग्ने फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र बनेका सबै प्रकारका संरचना हटाउने भएको छ।
गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकास्थित एक मन्दिरमा केही दाताले आफ्ना पितृको सम्झनामा लाखौं रकम बराबरको भौतिक संरचना निर्माणमा लगाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले आयुर्वेदिक औषधि उद्योगहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार छुट्टै कानुनी संरचना तयार गरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको झन्डै सात वर्षपछि नेपाल प्रहरीका लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका संचरनाहरू कर्णालीमा ल्याउन थालिएको छ। कर्णालीमा हुनुपर्ने महŒवपूर्ण प्रहरीका संरचनाहरू नेपालगञ्जमै हुँदा स्थानीयस्तरबाट विरोध सुरु भएको थियो।
प्रधानसेनापति शर्माले बेलायत भ्रमणमा जानुअघि सहायक रथी अधिकारीलाई सैनिक सचिवको जिम्मेवारी दिएर तालिम विभागमा काजमा खटाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले फेवातालकिनारमा पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिले गैरकानुनी रूपमा बनाएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारबाट ६५ मिटर क्षेत्रफलभित्र रहेका व्यक्तिगत, सरकारी, सार्वजनिक भौतिक संरचना हटाउन आदेश भएको ६ महिनाभित्र हटाउन र ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई हरियाली घोषणा गर्न/गराउन सरकारका नाममा दोस्रोपटक परमादेश जारी गरेको हो।
रोग पहिचान र उपचारमा सहयोग पुग्ने हिसाबले गुगलको ‘डिपमाइन्ड’ले रोगका लागि जिम्मेवार वंशाणुगत संरचना पहिचान गर्न सफल भएको छ।
स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्तावेज मात्र नभई लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेज भएको बताएका छन्।