नागरिक आकाङ्क्षालाई कार्यरूप दिनु हाम्रो युगीन अभिभारा हो : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिक आकाङ्क्षालाई कार्यरूप दिनु हाम्रो युगीन अभिभारा भएको बताएकी छन्।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संविधान दिवसमा भारतका प्रधानमन्त्रीको शुभकामना
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शुभकामना सन्देश पठाउँदै प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली जनताका साथै प्रधानमन्त्री देउवाप्रति बधाई ज्ञापन गरेका हुन्।
सत्ता स्वार्थले धरमराउँदै संविधान
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएर सातमा लागेको छ। तर, प्रमुख राजनीतिक दलको सत्तास्वार्थले ६ वर्ष बित्दानबित्दै नयाँ संविधान धर्मराउन पुगेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशनपछि मात्र नेपालमा बुस्टर खोप
परिवार कल्याण महाशाखाका खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक गौतमले नेपालमा प्रयोग भइरहेका खोपको विषयमा बुस्टर डोज आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा अध्ययन पूरा भइनसकेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशनसँगै नेपाल सरकारले निर्णय लिने बताए।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिः पूर्वसचिव र ६० कटेकाकै दबदबा
पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रमा काम गरेका क्षमतावान् व्यक्तिलाई पनि संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गर्नुपर्छ। तर यहाँ अनुभवी भन्नेबित्तिकै सरकारी सेवामा काम गरेकालाई मात्र बुझ्ने गरिन्छ।’
दलीय अनुशासनविपरीत कार्यलाई संविधानले स्वीकार्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले दलीय अनुशासन विपरितको कार्यलाई संविधानले स्वीकार नगरेको तर्क गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको संचार विधेयक सच्याउन पत्रकार महासंघको माग
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने र त्यसको अध्यक्ष मन्त्री रहने प्रावधान राखिएको छ। बहुमत सदस्यहरु पनि मन्त्रालयकै सचिव रहने व्यवस्था छ।
लिखित संविधानमा नलेखिएका अधिकार कहाँबाट आए ?
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चलिरहेको सुनुवाइमा जबाफी बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले सरकार पक्षका वकिलहरूले संविधानका धाराको अप्रासंगिक व्याख्या गरेको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले लिखित संविधान भएको अवस्थामा नलेखिएको कुनै पनि अन्तर्निहित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जबाफ दिएका छन्।
नेपालको संविधान र सुगौलीसन्धिको व्याख्या
कुनै पनि मुलुकको समाज व्यवस्थालाई निश्चित दिशामा मार्गनिर्देश गराई समाजलाई रूपान्तरण गर्न मूल कानुनका रूपमा संविधान निर्माण गरिएको हुन्छ ।
जटिलता थप्दै संविधान
नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, शान्तिसुरक्षा कायम गर्नेसम्बन्धी विधेयकलगायत थुप्रै विधेयक पारित हुन सकेका छैनन् । मौलिक हकसम्बन्धी १६ कानुन निर्माण भए पनि त्यसलाई नियमावली बनाउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
‘कसैको बहकाउमा लागेर संविधान संशोधनको कार्यसूची ल्याउनु हुँदैन’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका विषयमा खुला दिमागले विनाबहकाउ संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
संविधान कार्यान्वयनमा बाधा, तीनै सरकारबीचको खटपट
तीनै तहका सरकारलाई चित्त बुझाउने गरी बलियो संघीय कानुन निर्माण भएको छैन। स्थानीय, प्रदेश र संघ प्रशासनलाई समेट्ने गरी कानुन नबन्दा कामकारबाहीमा बेथिति तथा अनियमितता बढेको छ।
संघर्षमा संविधान
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगेको छ। तर राजनीतिक दलका कारण नयाँ संविधानले कार्यान्वयनका लागि अझै पनि संघर्ष गर्नुपरेको विज्ञहरूको मूल्यांकन छ।
संविधान संशोधन विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदै
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहितको नयाँ नक्सालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न पेस भएको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथि सैद्धान्तिक छलफलको कार्यसूची राखिएको छ ।
काठमाडौंमा संविधान सम्मेलन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको कार्यान्वयनमा चुनौतीबारे अध्ययन र छलफल हुन जरुरी रहेको बताएकी छिन्।