१९ आश्विन २०८१ शनिबार
image/svg+xml
राजनीति

लुम्बिनी प्रदेशको संचार विधेयक सच्याउन पत्रकार महासंघको माग

संविधानको मर्म र भावनाविपरित प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार विधेयक तयार गरेको छ। दण्ड जरिवानालाई विशेष जोड दिएर तयार गरीएको विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी सदनमा पठाइएको छ। आइतबार सदनमा सो विधेयक दर्ता हुने कार्यसूचि छ।  

प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने र त्यसको अध्यक्ष मन्त्री रहने प्रावधान राखिएको छ। बहुमत सदस्यहरु पनि मन्त्रालयकै सचिव रहने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारका मन्त्री अध्यक्ष र सचिवहरु सदस्य रहने काउन्सिलले नै संचार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन, प्रशारण गरेको लागेमा सजायँ गर्न सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखीएको छ।

जसमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद सजायसहित दण्ड जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधानहरु छन्।  

राज्यले बन्देज गरेका बिषयमा समाचार प्रकाशन प्रशारण गरे संचार माध्यम नै बन्द गरिदिने व्यवस्था राखिएको छ। संचार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन प्रशारण गर्नेलाइ रजिष्ट्रारले इजाजतपत्र वापतको दस्तुर, प्रशारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको जरिवाना वा एक बर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने भनिएको छ। झुटो विवरण दिएमा १० हजार जरिवाना गर्ने भनिएको छ। विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ।  

संचार सम्बद्ध संघसंस्था, संचार विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले भने सो विधेयकको मस्यौदाप्रति अपत्ति जनाउँदै पुर्नलेखनको माग गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ सहित संचार सम्बद्ध संघसंस्था तथा बिज्ञहरुले प्रस्तावित विधेयक संसदबाट फिर्ता गरी पुर्नलेखन नगरिए आन्दोलन चर्काउने बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले संविधानको मर्म र भावनाविपरित प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताए।

महासंघको लुम्बिनी प्रदेश समितिले प्रस्तावित बिधेयकका सम्बन्धमा शनिबार गरेको भर्चुअल छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष पोखरेलले मिडिया काउन्सिललाई प्रदेश सरकारका मन्त्रीको सचिवालयजस्तो संरचनामा बनाउन लागिएको भन्दै कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए। ‘मस्यौदामा भएका दण्ड, जरिवाना, इजाजतपत्र खारेज लगायतका नियन्त्रणमुखी प्रावधान तथा त्रुटीहरु नसच्याइ विेधयक संसदमा नपठाइयोस । जस्ताको तस्तै पास गर्न खोजीए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ’ अध्यक्ष पोखरेलले भने।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७८ १३:१४ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App