.gif)
.gif)
कुनै पनि मुलुकको समाज व्यवस्थालाई निश्चित दिशामा मार्गनिर्देश गराई समाजलाई रूपान्तरण गर्न मूल कानुनका रूपमा संविधान निर्माण गरिएको हुन्छ । संविधानले नै मुलुकको राजनीति, समाज र सत्तालाई अविचलित ढंगले सही मार्गमा डो-याइरहेको हुन्छ । त्यसैले पनि संविधानलाई मुलुकको राज्य व्यवस्था र समाज व्यवस्थाको मियोको रूपमा लिइएको हुन्छ ।
संविधान अक्षर र शब्दहरूको थुप्रो मात्र होइन । संविधानलाई त्यसमा लेखिएको शब्दका आधारमा मात्र बुझ्दा त्यसले सही मार्ग देखाउन सक्दैन । संविधानले आफूलाई सही रूपमा प्रकट गर्न व्याख्याको पनि माग गर्छ । संविधानका हरेक शब्दका पछाडि अर्थ मात्र रहेको हुँदैन, त्यसको भावना र आसय पनि त्यहीँ लिप्त रहेको हुन्छ । संविधानमा लेखिएका ती शब्दको भावना र आसयलाई बुझ्न निरपेक्ष व्याख्या आवश्यक हुन्छ । संविधानलाई भावना र आसयरहित शब्दका रूपमा मात्र बुझ्ने प्रवृत्तिका कारण नेपालमा धेरैपटक धेरै किसिमका राजनीतिक दुर्घटना भएका इतिहास हामी सामु छन् ।
यसरी संविधानलाई अक्षर र शब्दका रूपमा मात्र नभई भावना र आसयसहित बुझ्न सहयोग पुग्ने कृतिका रूपमा ‘नेपालको संविधानको व्याख्या’ सार्वजनिक भएको छ । नेपालको संविधान र संवैधानिक कानुनका विज्ञ डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीको यो कानुनसम्बन्धी एकल तथा संयुक्त रूपमा लेखिएको ३१औँ कृति हो ।
हालै प्रकाशित ‘नेपालको संविधानको व्याख्या’ पुस्तकमा संविधानका प्रस्तावनादेखि हरेक अध्याय र प्रत्येक धाराको प्रस्ट व्याख्या गरिएको छ । संविधान हरेक नेपाली जनताले बुझ्नैपर्ने राष्ट्रिय दस्तावेज हो । तर, संविधानलाई बुझ्नुको मतलब त्यसमा लेखिएका शब्दहरूको अर्थ तथा धाराहरू थाहा पाउनु होइन, बरु त्यसमा निहित भावना र आसयलाई आत्मसात गर्नु हो । प्रस्तुत पुस्तकले संविधानका प्रत्येक धारामा निहित भावना र मनसाय समेत प्रस्ट गर्ने प्रयास गरेको छ । नेपालको संविधानमा लेखिएका ती धाराहरूको मनसाय प्रस्ट गर्न अरू मुलुकका संविधानमा उल्लिखित त्यस्तै धारा वा त्यसको व्याख्यालाई पनि यसमा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसले संविधान बुझ्न धेरै सहयोग हुन सक्छ । संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा कतिपय आलोचना पनि यसमा गरिएको छ । जस्तो, संविधानको प्रस्तावमा उल्लिखित ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने पदावलीलाई आधार दिने कुनै पनि धारा संविधानमा व्यवस्था नगरिएका कारण प्रस्तावना संविधानको ऐना बन्न नसकेको जिकिर लेखकको छ ।
डा. ज्ञवालीका यी दुवै पुस्तक राजनीति, संविधान एवं कानुनसँग सम्बन्धित हुन् । तर दुवै पुस्तकले कानुनको जनस्तरसँग जोडिएको पक्षलाई उजागर गर्न खोजेको छ । त्यसैले दुवै पुस्तक कानुनका विद्यार्थी, कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, पत्रकार, लेखकका लागि मात्र होइन, कानुन विषयमा अभिरुचि राख्ने सबै नेपाली नागरिक तथा जोकोही पाठकका लागि पनि उपयोगी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नेपाली इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाबाट नेपालको वर्तमान संविधान निर्माण भएको हो । धेरै कठिनसाथ लेखिए पनि संविधानका प्रावधानबारे अझै पनि संविधानविद् एवं राजनीतिक पार्टीबीच मतभेद कायमै छन् । खोतल्दै जाँदा संविधानका अरू धाराका सवालमा पनि अस्पष्टता आउँदैनन् भन्न सकिन्न । भविष्यमा आउन सक्ने त्यस्ता अन्योललाई चिर्न पनि प्रस्तुत पुस्तकले सहयोग गर्ने निश्चित छ । कानुनका विद्यार्थी,न्यायाधीश एवं कानुन व्यवसायी तथा राजनीतिकर्मीक लागि यो पुस्तक उपयोगी छ नै, साथै कानुन एवं संविधानप्रति रुचि राख्ने सबै पेसा एवं वर्गका लागि पनि पुस्तकले प्रशस्तै ज्ञान प्रदान गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सुगौली सन्धि र नेपालमा नागरिकता, ब्रिटिस गोर्खाजको वंशजको नागरिकता निरन्तरता डा. ज्ञवालीको राष्ट्रियतासम्बन्धी अर्को पुस्तक ‘सुगौली सन्धि र नेपालमा नागरिकता, ब्रिटिस गोर्खाको वंशजको नागरिकता निरन्तरता’ पनि हालै प्रकाशित भएको छ ।
यस पुस्तकमा सुगौली सन्धि र यसबाट नेपालले गुमाउनुपरेका भू–भागका बारेमा गहन विश्लेषण गरिएको छ । साथै लाखौँ सेनाले देशका लागि गरेको बलिदानका बारेमा पनि गहन रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सुगौलीसन्धि अन्तर्गत गोर्खाली सेनाका रूपमा बेलायत पुगेकाहरूको नागरिकता हनन हुन पुगेको अनौठो अवस्थालाई मुद्दाका रूपमा उठाइएको छ । सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सरकार र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न भएको सुगौलीसन्धि नेपाली इतिहासकै एक कठोर अध्याय हो । सोही सन्धिका कारण नेपालको एकतिहाइ भू–भाग गुमेको थियो भने तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले गोर्खालीको बहादुरीलाई कदर गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो सेनामा सम्मिलित गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसै सन्धिपछि गोर्खाली सेना भारतस्थित बेलायती सेना र सन् १९४७ पछि बेलायतै बसोबास गर्ने व्यवस्था भएको थियो । बेलायत बस्ने गोर्खाली सैनिक आफ्नो कार्यकाल सकिएर नेपाल नै फर्कने परम्परा थियो । पछि कालान्तरमा उनीहरूलाई बेलायतमै स्थायी बसोबास गर्न सकिने अवस्था पनि सिर्जना भयो । यसै क्रममा नेपालमा हालै जारी भएको नयाँ संविधानले सुगौलीसन्धि अन्तर्गत बेलायतमा बसोबास गर्ने गोर्खा सैनिकको नेपाली नागरिकता हनन गर्न पुगेको छ । यही विषयलाई एक मुद्दाका रूपमा उठाई यो पुस्तक तयार पारिएको हो ।
यसमा सुगौली सन्धिको इतिहास, त्यसको पृष्ठभूमि र त्यसले नेपालको राजनीति एवं समाजमा पारेको असरको पनि विश्लेषण गरिएको छ । साथै नागरिक, नागरिकता, नागरिकताको अधिकारका बारे पनि चर्चा गरिएको छ । कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि यसमा बृहत् चर्चा गरिएको छ ।
नेपालसँग रगतको नाता रहेको ब्रिटिस गोर्खालीलाई नेपालको नागरिकता दिनबाट वञ्चित गरेका कारण उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हनन हुन पुगेको मात्र होइन, उनीहरूले बेलायतमा बसी आर्जन गरेको सम्पत्ति पनि नेपाल आउन नपाई उतै पलायन भइरहेको प्रसंग उल्लेख गरिएको छ । पुस्तकले नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, ब्रिटिस इन्डिया र नेपालको सम्बन्धको इतिहास, ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको इतिहास र वर्तमान अवस्थाबारे पनि धेरै सामग्री समेटेको छ । नेपालको राजनीतिमा अहिले पनि सुगौलीसन्धिको चर्चा धेरै प्रसंगमा उठ्ने गरेको पाइन्छ । सुगौलीसन्धिको कुरा गर्दा नेपाल–भारत सीमा महत्वपूर्ण पक्ष हो । सन्धि अनुसार महाकाली नदी पश्चिमको क्षेत्र भारतको र पूर्वको क्षेत्र नेपालको हो । भारतले अहिले दाबी गरेपछि विवादास्पद बनेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको नै हो भन्ने अनेकौँ ऐतिहासिक तथ्य लेखकले पुस्तकमा प्रमाणका रूपमा पुष्टि गर्न खोजेका छन् । जुन अहिलेको सन्दर्भमा सबैका लागि सान्दर्भिक छ ।
तर सुगौली सन्धिले नेपालको भौगोलिक र राजनीतिक पक्षलाई मात्र होइन, जनस्तरमा समेत प्रभाव कायम गरेको छ भन्ने दृष्टान्त यो पुस्तकले दिएको छ ।
डा. ज्ञवालीका यी दुवै पुस्तक राजनीति, संविधान एवं कानुनसँग सम्बन्धित हुन् । तर दुवै पुस्तकले कानुनको जनस्तरसँग जोडिएको पक्षलाई उजागर गर्न खोजेको छ । त्यसैले दुवै पुस्तक कानुनका विद्यार्थी, कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, पत्रकार, लेखकका लागि मात्र होइन, कानुन विषयमा अभिरुचि राख्ने सबै नेपाली नागरिक तथा जोकोही पाठकका लागि पनि उपयोगी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७७ ०५:१६ शनिबार
