नेपालमा कोभिड १९ विरुद्धको बुस्टर(थप डोज) खोपबारेको निर्णय विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशनपछि मात्र लिइने भएको छ। ‘बुस्टर डोज आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा संगठनको निर्देशन आएपछि मात्र हामीले पनि निर्णय लिन्छौं,’ कोभिड १९ विरुद्धको खोप समितिका सल्लाहकार डा. श्यामराज उपे्रतीले भने। अमेरिका तथा केही अन्य मुलुकले कोभिड १९ को पूरा डोज खोप लिएका नागरिकको हकमा बुस्टर डोज दिने तयारी गरिरहेका छन्।

उप्रेतीका अनुसार कुन खोपले एकै डोजमा काम गर्छ र कुन खोपलाई बुस्टर डोज चाहिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइनसकेको र विश्वका थुपै्र देशले कोभिड १९ विरुद्धको पहिलो डोज खोपसमेत नलिइसकेको हुनाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले अहिल्यै निर्णय नगरेको डा. उप्रेतीले बताए।  

परिवार कल्याण महाशाखाका खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक गौतमले नेपालमा प्रयोग भइरहेका खोपको विषयमा बुस्टर डोज आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा अध्ययन पूरा भइनसकेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशनसँगै नेपाल सरकारले निर्णय लिने बताए। डा. गौतमका अनुसार नेपालमा सबैलाई खोप दिएपछि तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशन आएमा मात्र बुस्टर डोजको विषयमा निर्णय लिने स्थिति रहेको छ। ‘अहिलेसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै पनि देशलाई बुस्टर डोजका लागि अनुमति दिएको छैन,’ उनले भने। अमेरिका, जर्मनी जस्ता विकसित देशको हकमा भने आफ्नै नीति निर्णयका साथ बुस्टर डोज दिने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय इपिडिमियोेलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनीले कुनै पनि सरुवा रोगमा पूर्ण एन्टिबडी सुनिश्चतता गर्नको लागि बुस्टर डोज आवश्यक भएको बताए। तर विश्वका नेपाल जस्तै सयौं देशका नागरिकले खोप लगाउन बाँकी रहेको र आफैं निर्णय लिने क्षमता नभएकाले नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशन पर्खिनुपरेको बताए। ‘विश्वभरि थुपै्र गरिब देशले अहिले पनि पहिलो मात्र खोप लगाउन बाँकी रहेकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्देशन नदिएको हुनसक्छ तर थप खोप लगाउन मिल्छ,’ डा. मरासिनीले भने। 

नेपालमा खोपको पूर्ण सुरक्षाको लागि अन्य खोप पनि तीन डोजसमेत दिइरहेकोले कोभिडविरुद्धको खोप पनि थप एक डोज दिन मिल्ने उनको तर्क छ। नेपालले विपन्न समूहलाई सरकारले खरिद गरी बुस्टर डोज दिने र किन्नसक्ने परिवारका लागि आफैं किनेर लगाउने नीति लिएर बुस्टर डोज खोप दिन सकिने स्थिति रहे पनि नेपालको संविधान र संक्रामक रोग उपचार ऐनअनुसार सरकारले सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपचार तथा खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले यो नीतिको बाटो नेपाल सरकार अघि बढ्नसक्ने स्थिति नरहेको डा. मरासिनीले बताए। 

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७८ ०३:०९ शुक्रबार