स्थानीय तह र शिक्षकको खिचातानीले गिजोलिँदै शिक्षा विधेयक
५२ वर्षपछि सरकारले ल्याउन तयारी गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० अझै कहिले पूर्णता पाउने बारे अन्योल बन्दै गएको छ ।
५२ वर्षपछि सरकारले ल्याउन तयारी गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० अझै कहिले पूर्णता पाउने बारे अन्योल बन्दै गएको छ ।
बागलुङ जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकाले धमाधम सडक मर्मत गरिरहेको छ। वर्षामा आएको भेलबाढीले बिगारेको सडक नगरले चाडवाडलक्षित गरेर मर्मत थालेको हो।
सङ्घीय निजामति सेवा ऐनको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले स्थानीय तहका उजुरी धेरै रहेको बताएको छ।
नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ।
सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन आज पनि जारी गरेका छन्।
महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल, बेरुजु असुल, फस्र्याेट एवं नियमित गर्ने कार्यविधिसमेत नबाएर फस्र्याेट गर्नुको साटो स्थानीय तह त्यसै मस्त निद्रामा छन्। अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो कानुन व्यवस्थाको उल्लघंन गदै लेखा समिति गठन नगरेको र बेरूजु फस्र्याेटमा गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन्।
पर्साका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बाकी रहेको रकम फिर्ता नगरेपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पर्साले बजेट रोक्का गरेको छ।
आफ्नो अनुगमनले मात्रै योजना पास हुने भन्दै आफूलाई शक्ति केन्द्र बनाउन खोजेका पालिका तहहरुले बजेट पासको अधिकार समेत आफूमै केन्द्रीत गरेका राखेका छन्।
नेपाली कांग्रेसबाट स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी भएका काठमाडौं महानगरपालिका–१६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको भदौ १९ मा डेंगीबाट निधन भयो।
भदौंको अन्तिम साता लागिसक्दा पनि बाजुराका नौ वटा स्थानीय तह मध्ये बुढीनन्दा नगरपालिका बाहेक कुनै पालिकाले पनि बैँक खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन्।
गण्डकी प्रदेशको प्रवेशद्वारमा रहेको मनमोहक ऐनापहरा झरनालाई पर्यटकको विश्रामस्थल बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
स्थानीय तह तथा विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाले यस वर्षको रक्षाबन्धन, जनैपूर्णिमा एवं गाईजात्रा पर्व फरकफरक दिनमा मनाउने निर्णय सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।
मालिका गाउँपालिकाका केही वडामा मात्रै केरा खेती हुन्छ। केराखेती बारे कृषकमा प्राविधिक ज्ञान, तालिम आदिको अभावले विभिन्न रोग र किराले आक्रमण गर्ने सरसफाइको अभावमा बोट मर्नेलगायतका समस्या रहेको कृषि प्राविधिक बताउँछन् ।
स्थानीय तहको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी बढ्दो क्रममा रहेको छ।
