प्रम सुशील कोइरालासँग मरिहत्ते गरी छोरालाई जागिर दिलाउने रामचन्द्र पौडेलले श्रीमती सभासद् बनाएकामा शेरबहादुरको कसरी विरोध गर्ने? अनि श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउन मरिहत्ते गर्ने बाबुरामले सन्तानलाई रोजगारी दिए भनेर प्रचण्डको कुन मुखले विरोध गर्नु?
अनलाइन र सामाजिक सञ्जालबाट हुने ‘फेक’ समाचारको विषय पेचिलो बन्दै गएको बेला यो विषयबारे सोमबार संसदमा बहस भएको छ।
राजनीतिक दलहरुमा आन्तरिक प्रजातन्त्र बलियो बन्यो भनेमात्र समग्र देशभर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आभाष गर्न सकिन्छ । नेपालमा संस्थागत बनेको बेथिति, अराजकता र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो कारण दलहरुमा आन्तरिक प्रजातन्त्र शून्यप्रायः हुनु नै हो ।
महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले कुनै पनि सरकारी निकायले संविधानले अधिकार नदिएका कानुनी सल्लाहकार राख्ने र तिनको सल्लाहमा गर्ने गैरकानुनी निर्णयको प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।
एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि अहिलेसम्म कुनै तहको पनि मिति तोकिएको छैन। संक्रमणकाल अन्त्य गर्न संविधानअनुसार निर्धारित समयसीमा २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसद्को निर्वाचन हुनुपर्छ। तर चुनाव मिति नतोकिँदा अन्योल बढेको छ।
नेपालले कालो धन ओसारपसार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विभिन्न विश्वस्तरीय मञ्चमा गरेका वाचा पूरा गर्न अनुमानित ५० वटा विषयगत कानुनको मस्यौदा स्वःमूल्यांकनले औंल्याए बमोजिम आगामी २ वर्षभित्र संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले आफ्नो देशमा विद्यमान लागू औषध समस्या समाधान नभए मार्सल कानुन लाग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले उच्च अदालतमा गरिएको ८० जना न्यायाधीश नियुक्ती संविधानसम्मत् रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता नहुने दाबी गरेका छन्।
सांसदले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति कानुनमै राख्न माग गरेका छन्। यसअघि लामो समयसम्म स्थानीय निकाय रिक्त रहेको आधार देखाउँदै उनीहरूले कानुनमा नै निर्वाचन गर्ने मिति तोक्न माग गरेका हुन्।
कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकले संशोधन प्रस्ताव टेबुल भएसँगै मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएको दाबी गरेका छन्। उनले भने, ‘मुलुक राजनीतिक समस्याबाट गुज्रिरहेको थियो, हिजो संविधान संशोधन विधेयक संसदमा टेबुल भएपछि त्यसको अन्त्य भएको छ, यो विद्येयक टेबुल गर्दा प्रतिपक्षी दलको पनि सहयाग रहेको छ।’
मन्त्रालयहरूले विभिन्न कानुन तर्जुमा गर्दा आफूसँग समन्वय नगरेको गुनासो कानुन आयोगले गरेको छ। आफूसँग समन्वय नगरी मन्त्रालयहरूले कानुन बनाउँदा दाताहरू हाबी हुने गरेको आयोगको ठम्याइँ छ।
देशभरमा आधा भन्दा बढी निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू अवैध रुपमा सञ्चालन भैरहेको तथ्य फेला परेपछि नियमन गर्न स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पहल लिएका छन्। मन्त्री थापाले अवैध स्वास्थ्य संस्थालाइ कानुनी दायरामा ल्याउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेका छन्।
संविधान संशोधन गरेर एक वर्षपछि चुनावलाई धकेल्न सक्ने शक्ति जबसम्म राजनीतिक दलहरुमा रहन्छ, यो देशमा कुनै संवैधानिक संकट नआउला! तर, यसै गरेर कहिलेसम्म चलाउने?
लहान ३ स्थित लिलामदन पोलिक्लिनिक एण्ड प्रसुती गृहले गैरकानुनी रुपमा सेवा सञ्चालन गरेको जिल्ला अनुगमन समितिले ठहर गरेको छ।
कतार सरकारले विवादित ‘काफला’ कानुन अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। यो कानुन परिवर्तन भएको अवस्थामा कुनै पनि आप्रवासी कामदारले आफ्नो कम्पनी परिवर्तन गर्न कम्पनी मालिकको अनुमति लिनुपर्दैन। काफला कानुन अन्त्यबाट करिब दश लाख नेपाली कामदार लाभान्वित हुनेछन्।
