काठमाडौं- एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि  अहिलेसम्म कुनै तहको पनि मिति तोकिएको छैन। संक्रमणकाल अन्त्य गर्न संविधानअनुसार निर्धारित समयसीमा २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसद्को निर्वाचन हुनुपर्छ। तर चुनाव मिति नतोकिँदा अन्योल बढेको छ।

अन्योल बढेकै बेला निर्वाचन मिति संविधानमै तोकेर संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उठेको छ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारणमध्ये एक समयमै निर्वाचन नहुनुलाई ठान्छन्। 'नेपालले अहिले राजनीतिक स्थायित्व खोजिरहेको छ र प्राथमिकता पनि त्यसमै छ। आवधिक निर्वाचन मिति पनि संविधानमै उल्लेख हुनुपर्छ,' पोखरेलले भने, 'राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारण समयमा निर्वाचन नहुन पनि हो।  समयमै निर्वाचन गराउन संविधानमै मिति तोक्नु आवश्यक छ।'

उनले संविधान संशोधन गरेर नभए ससद्मा छलफलमा रहेको निर्वाचन कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था गरेर जानुपर्ने बताए।

सरकारले संसद्मा पेस गरेको स्थानीय तह निर्वाचन, निर्वाचन आयोग, मतदाता नामावली, राजनीतिक दल, निर्वाचन कसुर सजाय विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ। संविधान निर्माण क्रममा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई कुन तहको निर्वाचन कहिले हुने भनेर संविधानमै मिति तोक्न माग गरेको थियो। संविधानमा त्यो व्यवस्था नराखिएपछि अहिले आयोगले भारतमा निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने अधिकार पाएजस्तै आफूले पनि तोक्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ।

'आवधिक निर्वाचन अवधिमात्र नभई मिति पनि संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्छ,' पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकन्ठ उप्रेतीले भने, 'निर्वाचन मिति सरकारले आफूअनुकूल हुने  गरी तोक्ने व्यवस्था गर्नु हुँदैन। कानुन वा संविधानमै मिति तोकिनुपर्छ।' 

पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले निर्वाचन मिति तोक्ने विषयमा ठूलो राजनीतिक मुद्दा हुने गरेको बताए। '२०४७ साल यताको अवस्था हेर्दासमेत त्यो देखिन्छ,' उनले भने, 'निर्वाचन मितिको विषयमा लिएर गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका फरक फरक निर्णय बाहिर आएका छन्।'

मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्दा अदालतले मितिको विषयलाई आधार बनाएर फैसला गरेको थियो। देेउवा सरकारले पहिला तोकिएको मितिमा नभई आफूअनुकूल नयाँ मिति घोषणा गर्दा तत्कालीन राजाले अक्षम भन्दै अपदस्थ गरेका थिए।

पोखरेले संविधानमै मिति तोक्दा त्यसले चुनावलाई बढी निष्पक्ष बनाउन, पारदर्शी गर्न, पूर्वाअनुमान गर्न सकिने, शासन व्यवस्थामा सुधार गर्न, उच्च मतदान गराउन  सहयोग मिल्ने बताउँछन्।

'निर्वाचन मिति घोषणा आश्चर्यको विषय बन्ने गरेको छ,' पोखरेलले भने, 'हतपत काम गर्नुभन्दा लामो समय योजना बनाएर गरेको काम राम्रो हुन्छ। यो मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने पाँच वर्षअघि नै थाहा भयो भने राम्रो तयारी गर्न पाइन्छ।'

उनले दलहरूले योग्य उम्मेदवार छनोट गर्न समय पाउने र चुनावी खर्च पनि घट्ने बताए।

राष्ट्रपतीय तथा संसदीय व्यवस्थासहितका शासन व्यवस्था भएका धेरैजसो देशमा कानुनमै निर्वाचन मिति उल्लेख हुन्छ। चिली, कोस्टारिका, साइप्रस, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, लाट्भिया, लिथुआनिया, लक्जमवर्ग, मेक्सिको,  नेदरल्यान्डस, नर्वे, पोल्यान्ड, पोर्चुगल,  स्लोभाकिया, स्लोभानिया, स्वीडेन, स्वीट्जरल्यान्ड र अमेरिकालगायत देशमा यस्तो व्यवस्था छ।

अस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणतन्त्र, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रिस, हंगेरी, इजरायल, इटली र स्पेनमा संविधानमै चुनाव मिति तोकिएको छ। ती देशमा संविधानमा तोकिएको मिति १–२ महिना तलमाथि गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

अमेरिकाका नयाँं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कार्यकाल नेपाली समयअनुसार शुक्रबार राति सुुरु हुँदैछ। अर्थात् जनवरी २० तारिखका दिन अमेरिकाले ४५ औं राष्ट्रपति पाउँदैछ। प्रत्येक चार चार वर्षमा अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव  ह्न्छ। चुनाव मिति र राष्ट्रपतिले कार्यभार समाल्ने मिति पूर्वनिर्धारित हुन्छ। अमेरिकामा चार चार वर्षमा नोभेम्बरको पहिलो मंगलबार राष्ट्रपतिको निर्वाचन निर्धारत गरिएको हुन्छ।

अमेरिकी संसद्को चुनाव पनि चार वर्षको अन्तरालमा राष्ट्रपति चुनाव भएको २ वर्षपछि नोभम्बरमा हुने व्यवस्था छ।

संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा पनि सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्नु पर्दैन। सरकारले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न भने सक्छ। तर पूरै कार्यकाल अर्थात् ५ वर्ष नै संसद् चल्यो भने पाँचौं वर्षको मे महिनाको बिहीबार संसद्को निर्वाचन हुने व्यवस्था छ। बेलायतमा सन् २०११ मा पारित विधेयकपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। त्यसो त दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायती सांसद्को औसत कार्यकाल तीन वर्ष दस महिनामात्रै भएकाले संसद्मा मध्यावधि चुनाव गर्न नहुने  माग हुँदै आएको छ।

क्यानडा र अस्ट्रेलियामा निर्वाचन मिति संविधानमै व्यवस्था गर्र्न माग भइरहेको छ।

प्रकाशित: ७ माघ २०७३ ०२:३० शुक्रबार