संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याएमा संसद्को अवरोध हटाउन सक्ने भएको छ । सरकारले यही मङ्सिर १४ गते आफूहरुसँगको सहमतिबिना प्रदेशको सिमाना हेरफेरसहित व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको जनाउँदै एमाले र अन्य विपक्ष दलले सदन र सडकमा प्रतिरोध गर्दै आएका छन्।
सांसदले नेपालमा बालविवाह नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी हुन नसकेको स्विकारेका छन्। बालविवाह हुने विश्वका देशहरूको सूचीमा नेपाल प्रमुख पाँचभित्र पर्छ। बालविवाहलाई मुलुकी ऐन र अन्य कानुनले अपराधको रुपमा परिभाषित गरे पनि समाजले संस्कारको रुपमा ग्रहण गर्दा उन्मूलन गर्न नसकिएको तर्क सांसदहरूको छ।
विद्युत विकास तथा सहजीकरण गर्न तयार भएका झन्डै आधा दर्जन नीति, नियम तथा कानुन अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृतिका लागि ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालय पठाएकोमा पुनः केही विषय थप्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै रोकिएको हो।विद्युत विकासलाई तीव्रता दिन जरुरी रहेको भन्दै ऊर्जाले ताकेता गरे पनि अर्थले भने आर्थिक विषय समेटिने धेरै विषय संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको अध्यक्षमा ललितबहादुर बस्नेत चुनिएका छन्। मञ्चको काठमाडौंमा सम्पन्न १४ औँ साधारणसभाले पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार बस्नेतको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो। यसअघि अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली मञ्चको अध्यक्ष थिए।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्षहरूले तत्काल ऐन संशोधन गर्न र आवश्यक अन्य कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल ऐन संशोधन गरी आवश्यक अन्य कानुन नबनाइए आफूहरूले काम गर्न नसक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको अध्यक्षमा ललितबहादुर बस्नेत चयन भएका छन्। मञ्चको काठमाडौँमा भएको १४ औँ साधारणसभाले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो।
सरकारी निकायकै अगुवाईमा कानुन मिचेर सरकारी वन क्षेत्र खनजोत गर्नुको साथै रुखविरुवा मासेको भन्दै वन कार्यालयले धरान उपमहानगरपालिकालाई त्यसो गर्नुको कानुनी आधार मागेको छ।
काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आज लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली नेतृत्वको टोलीले भेट गरी नयाँ संविधानबमोजिम आयोगका काम अघि बढाउन नयाँ कानुनको आवश्यकता भएको अवगत गराएको छ।
नेकपा एमालेका सांसद रविन्द्र अधिकारीले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव आम नेपालीको भएको बताएका छन्।
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा पेश भएको महाभियोग प्रस्तवमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा कार्की विरुद्ध पेश भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो। गत बुधबार सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका १५७ सांसदले कार्की विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रोज्यौं । राजा वा राजतन्त्र अरू कारण हामीले समाप्त गर्नुपरेको होइन । कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सिद्धान्तका आधारमा गणतन्त्र स्थापित गरेका हौं । त्यो शासन पद्धति स्थापना गर्ने संविधान यसै संसद्मा उपस्थित अधिकांश सदस्यले दस्तखत गरी पारित गरिएको हो ।
आपूर्ति मन्त्री दिपक बोहराले सरकारले बजार व्यवस्थापन, अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण रोक गर्ने, अनियमितता र कालोबजारी गर्नेहरुलाई कडा कारवाही गर्ने गरि नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन्।
त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७२ साल माघमा सञ्चालित कानुन सङ्कायतर्फ स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको परीक्षाको परीक्षाफल आज प्रकाशन गरिएको छ ।
सरकारले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनिरहेका बेला आवश्यक कानुन अझै सम्बन्धित मन्त्रालयमै मस्यौदाक्रममा छन्। तीनै तहको निर्वाचनको तयारीका लागि छिटोभन्दा छिटो कानुन दिन निर्वाचन आयोगले यसअघि नै भनिसकेको छ।
कानुन तथा न्यायमन्त्री अजय शंकर नायकले न्यायलयमा हुने गरेको अनियमिततालाई आफूले नियन्त्रण गर्ने दावी गरेका छन्। रफत सञ्चार क्लबले आइतबार भक्तपुरमा गरेको साक्षतकारमा उनले नेपालका तीनै निकाय भ्रष्टाचारबाट अछुतो नरहेको बताए।
