धोका
दुई रिङ’ बज्नासाथ टेलिफोन उठाएँ– ए सुन त स्कुल बिदा लेउ ल, आज ल्होसार हो के ! बिआइसिसी जानुपर्छ । रमाइलो हुन्छ ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
लक्ष्मण वियोगी
करिब डेढ दशकदेखि मूलधारको पत्रकारितामा सक्रिय लक्ष्मण वियोगी उर्जा तथा जलविद्युत् रिपोर्टिङमा दख्खल राख्छन्। उनी नागरिक दैनिकको अार्थिक ब्युरोसँग सम्बन्धित छन्।लक्ष्मण वियोगीका लेखहरु :
तामाकोसी आउन अझै दुई वर्ष
चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना पूरा हुन अझै दुई वर्ष लाग्ने देखिएको छ । गत वर्ष गएको भूकम्प र भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण समय थपिने भएको हो ।
सेयरबजारमा 'कामचोर' कर्मचारी
सिंगो बैंकिङ क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी नै कार्यालय समयमा सेयर कारोबारमा संलग्न हुने गरेको भेटिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुगमनका क्रममा बैंकका सहायक निर्देशक दण्डप्रसाद खरेलसहितका कर्मचारी सेयरबजारमा संलग्न भएको भेटिएको हो।
सोलारमा एडिबीको २ अर्ब अनुदान
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले सौर्यबाट बिजुली उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी करिब २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (२ करोड अमेरिकी डलर) अनुदान दिने भएको छ। निजी क्षेत्रले सोलारबाट उत्पादन गर्ने बिजुली (ग्रिड कनेक्टेड) को प्रतियुनिट लागतमा हुने घाटा रकमका लागि एडिबीले उक्त सहयोग दिन लागेको हो । उक्त सहयोग उपयोग गरी सन् २०१८ सम्म २५ मेगावाटबराबरको विद्युत सोलारबाट उत्पादन गर्नुपर्ने सत एडिबीले राखेको छ ।
विद्युत उत्पादनमा तेस्रो मुलुकलाई रोक
नेपालमा तेस्रो मुलुकका जलविद्युत लगानीकर्तालाई रोक लगाउने गरी भारतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका बनाएको छ। भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो।
विकासमा सर्वसाधारणको संलग्नता न्यून
सरकारले गाउँ–गाउँमा विकासे आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिए पनि यसमा सर्वसाधारणको निकै कम संलग्नता हुने गरेको देखिएको छ। बढ्दो राजनीतिकरण र विकासकर्ताको ध्यान नजाँदा सर्वसाधारण निर्माण प्रक्रियाबाट अलग हुने गरेका हुन्।
विद्युत् प्राधिकरण खण्डीकरणमा राजनीति
सरकारले झन्डै १५ वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा टुक्र्याउने नीतिगत व्यवस्था गरे पनि त्यसले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन। प्राधिकरणभित्रैबाट पटकपटक हुने विरोध, राजनीतिक दलबीच उत्पन्न फरकफरक धारणा र कार्यान्वयनमा ऊर्जा मन्त्रालय अग्रसर नहुँदा समस्या देखिएको हो।
२१ ठाउँमा ‘ग्रिड कनेक्टेड’ सोलार
मिश्रित स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यअनुसार देशका २१ ठाउँमा ‘ग्रिड कनेक्टेड’ सौर्य विद्युत उत्पादनको अध्ययन अघि बढाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबस्टेसन नजिक पर्ने गरी ‘ग्रिड कनेक्नेट’ सौर्य ऊर्जा प्लान्ट राखिने भएको हो।
'प्राधिकरणबाटै बिजुली चुहिँदो रहेछ!'
काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले लोडसेडिङ छैन, मोफसलमा केही घन्टा भए पनि। चौबीसै घन्टा बिजुली बाल्न पाएकोमा सर्वसाधारण खुसी छन्। औद्योगिक क्षेत्रबाट पनि विद्युत् कटौतीको गुनासो खासै सुनिएको छैन। गत वर्ष यहीबेला उपत्यकासहित देशभर दैनिक ७ घन्टासम्म लोडसेडिङ थियो।
'उज्यालोविरुद्ध अँध्यारोको लबिङ'
सर्वसाधारणले बिजुली उपभोग गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दै केही व्यक्ति तथा समुदायले अँध्यारो बढाउन लबिङ सुरु गरेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको 'आक्रामक' कार्यशैली र संस्था सुधारमा असहमति जनाउँदै उनको काम र सञ्चालक समितिको क्षेत्राधिकारलाई लिएर सञ्चालक समिति दुई खेमामा बाँडिएको छ। यसै कारण लोडसेडिडमुक्त देश बनाउने अभियान धरापमा पर्ने भएको छ।
सेतीफेवा ड्याम नबने ७ मेगावाट खेर
पोखराको नदीपुरस्थित सेतीफेवा जलविद्युत आयोजनाको भत्केको ड्याम आगामी बर्खासम्म निर्माण नभए झन्डै ७ मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था देखिएको छ। जिल्ला सिँचाइ कार्यालय कास्कीले अहिलेसम्म ड्याम पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउँदा समस्या देखिएको हो।
विद्युतका आधा दर्जन कानुन अर्थमै रोकिए
विद्युत विकास तथा सहजीकरण गर्न तयार भएका झन्डै आधा दर्जन नीति, नियम तथा कानुन अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृतिका लागि ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालय पठाएकोमा पुनः केही विषय थप्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै रोकिएको हो।विद्युत विकासलाई तीव्रता दिन जरुरी रहेको भन्दै ऊर्जाले ताकेता गरे पनि अर्थले भने आर्थिक विषय समेटिने धेरै विषय संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।
मध्यपहाडी राजमार्ग विस्तार रोकियो
ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण एवं विस्तारको काम लामो समयदेखि रोकिएको छ ।
फास्ट ट्र्याक आफैं बनाउन गृहकार्य
काठमाडौंलाई तराई/मधेससँग जोड्ने फास्ट ट्र्याक आफैं निर्माण गर्न भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरी फास्ट ट्र्याक स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय अनुमोदन गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको हो।