काठमाडौं- नेपालमा तेस्रो मुलुकका जलविद्युत लगानीकर्तालाई रोक लगाउने गरी भारतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका बनाएको छ। भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो। निर्देशिकामा अन्य देशमा उत्पादन भएको बिजुली भारतले आयात गर्न सरकार वा भारतीय सरकारी कम्पनी वा त्यहीँका निजी कम्पनीको ५१ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी लगानी हुनुपर्ने उल्लेख छ। भारतमा बिजुली बेच्न इच्छुक देशका 'लाइसेन्स होल्डर' कम्पनीमा समेत भारतका विद्युत व्यापार कम्पनीको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व हुनुपर्नेछ।
यस्तै, भारत सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व भएका कम्पनीबाट पनि बिजुली आयात गर्न सकिने उल्लेख छ। सरकारी वा निजी कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली भारतबाट विदेश निर्यात गर्न चाहे केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोग (सिइआरसी) ले उक्त कम्पनीबाट उत्पादित बिजुली बढी भएको भन्ने पुष्टि गर्नुपर्नेछ।
निर्देशिका नेपालका लागि मात्र नभएकाले सिइआरसीले नियमावली नल्याउँदासम्म यसबारे स्पष्ट नहुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए। 'निर्देशिकामै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार तथा सहजिकरण गर्न नियमावली ल्याउने भनिएको छ,' उनले बुधबार नागरिकसँग भने, 'विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) कार्यान्वयन गर्न नियमावली आवश्यक छ।'
नेपालसहित भारतमा अन्य देशका कम्पनीले बिजुली बेच्ने बाटो खुलेको छ। तर, भारतले तोकेको निकायबाट स्वकिृत लिएको कम्पनीले मात्र सीमापारि विद्युतको व्यापार गर्न पाउनेछन्। स्वीकृत दिने निकाय कस्तो हुने भन्ने विषय फेरि पनि भारतले ने नियन्त्रण गर्नेछ।
विद्युत व्यापार गर्ने अनुमतिपत्र लिए पनि विदेशी वा भारतीय कम्पनीले समेत स्वतन्त्ररुपमा व्यापार गर्न नपाउने गरी निर्देशिकाले रोक लगाएको छ। भारतको अल्पकालीन विद्युत बजारमा पहुँच पाउने गरी ढोका खोलिदिएको छ तर कति परिमाणको बिजुली आदानप्रदान गर्ने वा किनबेच गर्न पाउने भन्ने छैन,' प्रवक्ता अधिकारीले भने। सिइआरसीले नियमावली कस्तो ल्याउँछ सबै विषय त्यसमा भर पर्ने उनले दोहोर्याए।
निर्देशिकालाई आधार मान्दा भारतले दुई देशबीच २०७१ कात्तिक ४ मा भएको पिटिए विरुद्ध कदम चालेको निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकको विश्लेषण छ। पिटिएमा यता र उताका सरकारी, निजी वा जुनसुकै कम्पनीले बिनाभेदभाव विद्युत व्यापार गर्न पाउने उल्लेख छ। यसो त ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली किन्दा नै भारतले पिटिए उल्लंघन गरेको थियो।
सुरुमा ऊर्जा दलाल कम्पनी (पिटिसी) सँग बिजुली किन्ने सहमति थियो तर दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले 'नुडल एजेन्सी (बिजुली बेच्ने कम्पनी)' नेशनल थर्मल पावर कर्पोरेशन लिमिटेड (एनटिपिसी) लाई तोक्यो। नुडल एजेन्सी फेरिएपछि विद्युत महँगो पर्ने (प्रतियुनिट करिब १३ रुपैयाँ) भएकाले प्राधिकरणले सस्तो पाउन निरन्तर आग्रह गर्नु परेको थियो।
आफ्ना देशका कम्पनीको स्वामित्व बढी भएका कम्पनीबाट मात्र बिजुली किन्ने गरी भारतले विभेदकारी निर्देशिका ल्याएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले बताए। 'निर्देशिका अनुसार काम हुने हो भने यहाँको जलविद्युत विकासमा घुमिफिरी भारतीय कम्पनी नै हाबी हुने देखियो,' उनले नागरिकसँग भने, 'यसले तेस्रो मुलुकको लगानी यहाँ आउने बाटो रोक्ने भयो।'
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) राष्ट्रभरि बिजुली किनबेच गर्न सक्ने गरी 'सार्कस्तरीय विद्युत व्यापार सम्झौता (सार्क पिटिए)' समेत भएको छ। 'ऊर्जा सहयोगका लागि सार्क प्रारुप सम्झौता (विद्युतीय)' नाम दिइएको सम्झौता संसदले अनुमोदनसमेत गरेको छ। यसमा समेत सार्कका एकले अर्को राष्ट्रमा बिनाभेदभाव बिजुली किनबेच गर्न पाउने आधार तय गरेको छ।
सार्क देशले आ–आफ्नो मुलुकको कानुनअनुसार द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वा आपसी सम्झौताको माध्यमबाट स्वेच्छिकरूपमा सीमा वारिपारि विद्युत व्यापार गर्न सहयोग पुर्याउने सार्क पिटिएको उद्देश्य हो। सदस्य राष्ट्रले आ–आफ्नो देशका विद्युत खरिद बिक्री गर्ने निकायलाई सरकारी संयन्त्रअन्तर्गत वार्ताबाट सर्त तय गर्न, भुक्तानी सुरक्षा संयन्त्र एवं विद्युत व्यापार अवधि तय गर्न अनुमति दिन सक्ने उल्लख छ।
यसरी द्विपक्षीय तथा बुहपक्षीय सम्झौतामा निरन्तर हस्ताक्षर गर्दै आएको भारतले कडा सर्त समेटेर निर्देशिका जारी गर्नुले साना देशमा आफ्नै प्रभुत्व बढाउन खोजेको देखिन्छ। नेपालमात्र होइन भारतसँग विद्युतको व्यापार गर्न चाहेमा बंगलादेश, भुटान, थाइल्यान्डलगायत देशले उसको सर्त मान्नुपर्ने हुन्छ।
सन् २०३५ सम्म भारतमा २४ हजार मेगावाटसम्म बिजुली बेच्ने महŒवाकांक्षी योजनासहित नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरुयोजना बनेको छ। गुरुयोजना अनुसार सन् २०१६ देखि २०३५ बीचमा बर्खामा २४ हजार र हिउँदमा १२ हजार मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्ने लक्ष्य छ।
भारतले जारी गरेको निर्देशिकाले ९/९ सयको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणकर्ता जिएमआर र सतलज जलविद्युत निगमजस्ता कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने देखिएको छ। चीन, कोरियाजस्ता अन्य मुलुकको लगानी नेपालको जलविद्युतमा आउन नदिने र यहाँ आफ्नो प्रभुत्व जोगाइराख्ने भारतको दाउ रहेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।
माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोसहित माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२, मनाङ मर्स्याङ्दी, तीला–१, २ लगायत १० हजार मेगावाटभन्दा बढीका दर्जनौं आयोजना भारतीय कम्पनीले ओगटेका छन्। दशर्कौंदेखि अनुमतिपत्र ओगटे पनि तिनले प्रारम्भिक कामसमेत गरेका छैनन्। लगानी गरेर बिजुली उत्पादन गर्ने नियत कुनै पनि भारतीय कम्पनीमा नरहेको यसैले पुष्टि हुन्छ।
भारतले अंकुश लगाएपछि विद्युत बेचेर धनी हुने नेपालको योजना व्यर्थ हुने देखिएको छ। यस्तै, स्वदेशमै खपत गर्ने गरी उत्पादन गर्नुको विकल्प पनि देखिँदैन। भारतीय बजार ताकेर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न गर्न इच्छुक तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ता अब पछि हट्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७३ ०५:०५ बिहीबार
