काठमाडौं- काठमाडौंलाई तराई/मधेससँग जोड्ने फास्ट ट्र्याक आफैं निर्माण गर्न भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरी फास्ट ट्र्याक स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय अनुमोदन गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको हो।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतले उक्त परियोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो भने संसद्को विकास समितिले समेत सोही निर्देशन दिएको थियो।

फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्बन्धी भारतीय कम्पनीसँग यसअघि भएका सम्झौता रद्द गरेर अनुमोदन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले दिए।

'आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सम्झौता रद्दको प्रस्ताव लगेर अनुमोदन गरिनेछ, त्यसपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढ्छ,' लेखकले आइतबार भने, 'सडक निर्माण प्रक्रिया, मोडल र हालसम्मको अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ। सो समितिको सुझाव तथा प्रतिवेदन आधारमा सरकारले थप काम अघि बढाउने छ।

समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ। समितिमा आयोगका पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सुनिलबाबु श्रेष्ठ, पूर्वाधार, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक तथा फास्ट ट्र्याक आयोजना प्रमुख सदस्य छन्।

मन्त्री लेखकका अनुसार उक्त समितिले भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को अध्ययन, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन आधार र निर्माण मोडल तयार गर्नेछ।

भारतीय उक्त कम्पनीले तयार पारेको डिपिआर प्रभावकारी भए त्यही कार्यान्वयन गर्ने र नभए अर्को तयार गर्नुपर्ने सुझाव तथा प्रतिवेदन पनि समितिले दिनुपर्नेछ।

संसदीय विकास समितिको आइतबार बसेको बैठकले समेत सडक निर्माणको मोडल तय गर्दै आन्तरिक वित्तीय स्रोत जुटाएर काम थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

निजगढ विमानस्थलसँग समेत जोडिएको फास्ट ट्र्याकको डिपिआर छिटो टुंग्याएर काम सुरु गर्नुपर्ने समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले बताए। 'वित्तीय स्रोत व्यवस्था र निर्माण मोडल तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ,' उनले भने, 'निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्र्याक एक साथ अघि बढाउनुपर्छ। ल्यान्डमार्क वर्ल्ड वाइड नामक कोरियाली कम्पनीले तयार गरेको विमानस्थलको डिपिआरबारे पनि सरकारले छिटो निर्णय गर्नुपर्छ।'

फास्ट ट्र्याक स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले उल्लेख गरेका छन्। उनले टि्वटरमा लेखेका छन्– स्वागतयोग्य निर्णय।

पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायले समेत सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। विमानस्थल र सडक दुवै आयोजना इपिसी (इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन) वा 'ट्रन की' मोडलमा निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले बताए। 'सरकारले सक्षम विदेशी कम्पनी छनोट गरेर ठेक्का लगाउनुपर्छ वा फरकफरक कम्पनीलाई खण्ड छुट्ट्याएर पनि निर्माणको जिम्मा दिन सकिन्छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'सुरुङ र अग्ला पुल निर्माणको जिम्मा विदेशी र बाँकी स्वदेशी कम्पनीलाई दिन सकिन्छ।'

भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डिपिआर प्रभावकारी नभए त्यो किन्न सरकारलाई बाध्यता नरहेको आचार्यले बताए। 'निजी कम्पनीले आफैं जोखिम लिएर डिपिआर बनाएको हो,' उनले भने, 'स्वतन्त्र विज्ञ समूहबाट त्यसको अध्ययन गरी काम लाग्ने भए प्रयोग गर्न सकिने नत्र ६ महिनामा सरकारले नै डिपिआर बनाउन सक्छ।'

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतीय कम्पनीलाई डिपिआर तयार गर्ने जिम्मा दिएको थियो। तर, ४ महिनामा डिपिआर तयार भएपछि सोही कम्पनीलाई नै निर्माणको जिम्मा दिने तयारी भएको थियो। यसको सर्वत्र विरोध भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो। सर्वोच्चले उक्त कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा नदिन अन्तिरिम आदेश जारी गरेको थियो।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा फास्ट ट्र्याक स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न १० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय र बजेट विनियोजन भइसकेको अवस्थामा 'भारतीय कम्पनीविरुद्ध थप कुनै निर्णय गरिरहनु परेन' भन्ने फैसला अदालतबाट भएको थियो।

कोइराला सरकारका मन्त्री र राजनीतिक पार्टीबीच नै सडक निर्माणबारे मत बाझिएपछि २०७२ असोज १९ गते सरकारले तत्काल आयोजना अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो। कोइराला सरकारले तत्कालीन आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरी यसको अध्ययन गरेको थियो। समितिले असोज १० गते दिएको प्रतिवेदनमा उक्त कम्पनीलाई आयोजना दिन नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो।

भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरमा आयोजनाको लागत एक अर्ब ११ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ) छ। उक्त रकममध्ये सरकारले १५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। सो रकम र न्यूनतम सावारी ग्यारेन्टीवापत २३ करोड ६० लाख डलर कम्पनीलाई दिँदा राज्यलाई ठूलो भार पर्ने देखिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले समेत भारतीय कम्पनीलाई उसले राखेको सर्तमा दिँदा राज्यले ठूलो आर्थिक नोक्सान बेहोर्नुपर्ने भएकाले अध्ययनपछि मात्र अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरमा निर्माण सकिएको पहिलो वर्ष नै ४५ हजार १७ कार (पर कार युनिट– पिसियु) गुड्नुपर्ने र उक्त संख्या नपुगे सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यसरी आम्दानी ग्यारेन्टीको जिम्मा लिँदा २५औं वर्षमा सरकारलाई ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने देखिएको छ। कम्पनीले प्रस्ताव गरेको प्रतिकार (पिसियु) का आधारमा ७६ किलोमिटर सडकमा एउटा मोटरसाइकलले ७ सय ७९ रुपैयाँ टोल शुल्क तिर्नुपर्छ। यस्तै, कारले १ हजार ५ सय ५८, बस/ट्रकले ३ हजार १ सय १६ र ठूला मालवाहक ट्रकले ४ हजार ४ सय ७४ रुपैयाँ टोल शुल्क तिर्नुपर्छ। यो शुल्क संसारकै महँगो मानिन्छ।

टोल र ठेकेदारले प्रस्ताव गरेको सवारी संख्याबापतको रकम नउठे त्यसबाट कम्पनीलाई पर्ने घाटा सरकारले बेहोर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यो प्रक्रियाले २५ वर्षमा सरकारले कम्पनीलाई करिब ११ खर्ब रुपैयाँ दिनुपर्थ्यो। सरकारले ११ खर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपछि वार्षिक साढे १५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी ग्यारेन्टी र ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने प्रावधान अगाडि सारेको थियो।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७३ ०१:५० सोमबार