संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा त्यसको भविष्यबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बाध्यात्मक कानुनसमेत बन्न नसक्दा लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको छ।
व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुन संसद्मा पेस गर्न निर्देशन गरेको छ। समिति बैठकले बुधबार संविधान कार्यान्वयनका लागि समयमै चुनाव गर्न कानुन आवश्यक रहेकाले संसद्मा छिटो मस्यौदा पेस गर्न निर्देशन गरेको हो। समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने, 'स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन तत्काल म
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनको मस्यौदा तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले स्थानीय निकायको निर्वाचनकालागि आवश्यक पर्ने कानुन संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जनाए।
काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेता एवम् सांसद रविन्द्र अधिकारीले नेपालमा वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थाको खाँचो रहेको बताए।
एसिड आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई जघन्य अपराधअन्तर्गत कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। जुरी नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता शशी बस्नेतले मुलुकी ऐनमा रहेको कुटपिट महलअन्तर्गत मुद्दा दायर हुने प्रक्रिया अन्त्य गर्दै नयाँ कानुन बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्।
रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले गैरकानुनीरुपमा अमेरिकी भूमिका बसोबास गर्दै आएका अनुमानित एक करोड १० लाख आप्रवासीका विषयमा ‘न्यायपूर्ण तर कडा धारणा’ ल्याउने बताएकाछन्।
सिन्डिकेट र कार्टेलिङको बलमा सडकमा मनलागी गर्दै आएका चालक तथा व्यवसायीलाई कस्न सरकारले नयाँ कानुन ल्याउने भएको छ।
सडक दुर्घटना कम गर्न सवारी चालकको लाइसेन्स खारेजसम्मको कानुन बनाउन महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख डिआइजी प्रकाश अर्यालले सांसदसमक्ष माग गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा सोमबार ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा डिआइजी अर्यालले कानुन फितलो हुँदा चालकको लापरबाहीका कारण नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या डरलाग्दो रहेको तथ्यांक पेस गरेका छन्।
सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन गठित दुई आयोग उपलब्धिविहीन बन्ने जोखिम बढेको छ। दुई वर्षका लागि गठित आयोग डेढ वर्ष पूरा हुँदा संकलित उजुरी किनारा लगाउन कानुनसम्म बन्न सकेको छैन।
काठमाडौं-निर्वाचन आयोगले संविधान कार्यान्वयनसँगै तीन तहको निर्वाचन समयमै सक्न आवश्यक कानुन माग गर्दै स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन छिटो टुंग्याउन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।
प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि केही राजनीतिक पार्टीको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अर्को सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ।
संसद्को एक समितिले मदिरा सेवन निरुत्साहित गर्दै यस सम्बन्धी उद्योग 'बन्द गराउन' भारतको बिहारको कानुन उदाहरण दिँदै त्यही खालको कडा कानुन यहाँ ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गर्न लागेको छ।
काठमाडौं- कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानमा रहेका समस्या समाधानका लागि तीन विकल्प दिएका छन्।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेपनि राजीनामा नदिने अडानमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कानुन व्यावसायीसँग परामर्श गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन व्यावसायीसँग छलफल गरिरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन अवधिमा नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आएपछि कानुनविद्ले संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। वर्तमान सरकारको विरुद्धमा संयुक्त रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठन र संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरुले कानुनविद्सँग छलफल गरेका थिए।
