काठमाडौं–कतार सरकारले विवादित ‘काफला’ कानुन अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। यो कानुन परिवर्तन भएको अवस्थामा कुनै पनि आप्रवासी कामदारले आफ्नो कम्पनी परिवर्तन गर्न कम्पनी मालिकको अनुमति लिनुपर्दैन। काफला कानुन अन्त्यबाट करिब दश लाख नेपाली कामदार लाभान्वित हुनेछन्।
‘कतारमा यो व्यवस्थालाई कफला सिस्टम भनिन्छ,’ श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङले नागरिकन्युजसँग भने, ‘यो कानुन अन्तर्गत विदेशी कामदारलाई पशुको जस्तो व्यवहार गरिन्छ भने, एउटा कामका लागि भनेर लगेको कामदार अर्कै काममा लगाइन्छ। उनीहरुको सबै कागजपत्र जफत गरिन्छ।’
वर्तमान कानुन अनुसार कुनै पनि कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्न कम्पनी मालिकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। ‘कतारमा यो व्यवस्थालाई कफला सिस्टम भनिन्छ,’ श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङले नागरिकन्युजसँग भने, ‘यो कानुन अन्तर्गत विदेशी कामदारलाई पशुको जस्तो व्यवहार गरिन्छ भने, एउटा कामका लागि भनेर लगेको कामदार अर्कै काममा लगाइन्छ। उनीहरुको सबै कागजपत्र जफत गरिन्छ।’
कतारले नयाँ कानुन आगामी मंगलबारबाट लागू हुने जनाएको छ।
२०२२ मा आयोजना हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने कतारमा व्यापक मानअधिकार उल्लघंन भएको रिर्पोट अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आएपछि कतारले कफला कानुन अन्त्यको घोषण गरेको हो। कफला कानुन अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको कतारले नयाँ कानुन कन्ट्रयाकको आधारमा हुने र यो पहिला भन्दा धेरै सजिलो र सुरक्षित हुने जनाएको छ।
विश्वकप फुटबलका लागि कतारले बनाएकाे रंगशाला। यस्ता रंगशाला निर्माणमा नेपाली कामदार प्रयोग भइरहेका छन्।
श्रम विज्ञ गुरुङ नयाँ कानुन आइनसकेको अवस्थामा नयाँ कानुनका प्रावधान नहेरी धेरै कुरा भन्न नसकिने बताउँछन्।
‘कतारमा २०२२ मा विश्वकप आयोजना हुँदैछ,’ उनले भने,‘त्यहाँ रहेका श्रमिकमाथि मानव अधिकार हनन् भएको विश्वव्यापी चर्चापछि उसले काफला कानुन अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको हो अब व्यवहारमा के हुन्छ हेर्न बाँकी छ।’
कफलाको अन्त्यबाट आप्रवासी कामदार लाभान्वित हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्थाहरुले उल्लेख गरेका छन्।
यसअघि पनि कतारले आफ्नो कानुनमा परिवर्तन गर्दै शून्य लगतमा कामदार ल्याउनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो। तर त्यो अझैसम्म नरोकिएकाले अहिले नै खुशी हुने अवस्था नरहेको बताए।
कतार मलेसियापछि नेपाल कामदारको दोस्रो ठूलो गन्तव्य हो। हाल कतारमा ९ लाख ४१ हजार नेपाली कामदार कार्यरत रहेको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०७३ १०:०० मंगलबार
