सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि मंगलबार प्रदेश सभाको बैठकमा ३०अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो बजेट गत चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३ अर्ब कम रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केवुलकार र सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समवेश गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशका मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूको सुविधा थपेर खर्च बढाउन नभई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको स्पष्ट पारेका छन्।
सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरिने सचिव सरुवा सिफारिस समितिमा मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा गरिएको छ। उक्त व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक लत्याएका छन्।
पाकिस्तानका सरकारी कर्मचारीले सरकारले गरेको तलब वृद्धि थोरै भएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
धनुषामा पोखरीमा डुबेर पाँच बालिकाको एकैपटक मृत्यु भएका परिवारलाई प्रदेश नं २ सरकारले राहतस्वरूप एक/एक लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी सञ्चार विधेयक तयार गरेको छ । उक्त विधेयकमा दण्डजरिवानालाई विशेष जोड दिइएको छ । विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा पठाइसकिएको छ । आइतबारको सदनमा सो विधेयक दर्ता हुने कार्यसूची छ ।
मधेस मुद्दाको सम्बोधन राजनीतिक सहमतिबिना सम्भव छैन तर आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता नेता आफ्ना मुद्दामा राजनीतिक सहमति जुटाउनभन्दा पनि सत्ता केन्द्रित भइदिँदा मधेस मुद्दाको भविष्य अनिश्चितताको सुरुङमा भासिँदै गएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि २४ घण्टे म्याद दिदै आह्वान गरेकी हुन् ।
सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापालाई दिइएको छ।
साविकको राज्य संरचनालाई भताभुङ्ग बनाएर संघीयता लागु गर्ने जस्ता विध्वंसका अजेन्डामा ‘जनता’ को जलप हालेर कहिलेसम्म जनतालाई अल्मल्याइरहने ?
प्रदेश २ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीबाट आइतबार राति पदमुक्त भएपछि जितेन्द्र सोनल सोमबार मोटरसाइकल चढेर मधेस भवनबाट बाहिरिएका छन्।
अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ अहिले अत्यधिक चर्चामा छ। विषय एउटै भए पनि त्यसको विभिन्न कोणबाट व्याख्या र प्रस्तुति गरिएको देखिन्छ जुन आफैँमा राम्रो संकेत हो तर विडम्बनाको निरन्तरता नै भन्नुपर्छ समाजका विभिन्न महत्वपूर्ण अन्य विषयझैँ यसको पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा आधारित रही विश्लेषण गरिएको देखिँदैन।
न्याय माग्न जाने पक्षले स्वाभाविकरूपमा इजलासको संरचनाबारे प्रश्न उठाउन सक्छ। सरकारविरुद्धको मुद्दामा जाने भनेकै नागरिक हो। यो हक नागरिकलाई मात्र छ। कतिपय न्यायाधीशकै विषयमा प्रश्न उठ्न सक्छ र यसरी प्रश्न उठाउने पनि नागरिकले नै हो। सरकार आफैँले न्यायाधीशका बारेमा प्रश्न उठाउन सक्दैन।
सरकारमा गएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। पूर्वराष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अध्यक्ष मण्डलका ६ सदस्यमध्ये एक राजकिशोर यादव सरकारमा जान पाएनन्।
