प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीमध्ये आधाभन्दा बढी कोर मधेस अर्थात् प्रदेश २ बाट छन्। २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा १४ जना प्रदेश २ बाट छन्। तिनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ९ जना छन्। अहिले मुद्दाको होइन, सत्ताको खेल भइरहेको छ जसमा जसपा निर्णायक देखिएकाले बढ्ता लाभ पाइरहेको विश्लेषक बताउँछन्।
मधेस मुद्दाको सम्बोधन राजनीतिक सहमतिबिना सम्भव छैन। सरकारले मधेसका केही प्राविधिक र प्रशासनिक मुद्दामात्र सम्बोधन गर्न सक्छ। तर पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा सरकारबाट सम्बोधित मुद्दा पनि न्यायालय र प्रशासनले रोकिदिएको अवस्था छ। मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार अहिले चलिरहेको खेल विशुद्ध सत्ताको हो, जसमा दुईवटा पोल निर्धारण गरिएको छ। ‘एउटा पोलको नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्को पोलको नेतृत्व नेपाली कांगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन्। दुवै नेतृत्वको उद्देश्य भनेकै सत्ता हो। एउटाले आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न चाहेका छन्, अर्कोले सत्तामा पुग्न’, साहले भने, ‘यो खेलमा जसपा निर्णायक बन्न पुगेको छ ’। सत्तामा पुग्नेबित्तिकै मुद्दा सम्बोधन नहुने भन्दै साह थप्छन्,‘मुद्दा सम्बोधन आन्दोलनको राजनीतिबाट हुने हो। सत्ताको राजनीतिबाट हुने हाइन।’
मधेस मुद्दाको सम्बोधन राजनीतिक सहमतिबिना सम्भव छैन तर आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता नेता आफ्ना मुद्दामा राजनीतिक सहमति जुटाउनभन्दा पनि सत्ता केन्द्रित भइदिँदा मधेस मुद्दाको भविष्य अनिश्चितताको सुरुङमा भासिँदै गएको छ।
मधेस मुद्दा ओझेल पर्नुमा मधेसी दलका नेतृत्वकर्ताको कमजोरीमात्र कारण नरहेको साहको विश्लेषण छ। ‘मधेसी दलका नेतृत्वकर्ताले चाहेर मात्रै पनि सम्बोधन भइहाल्ने खालको मुद्दा होइन यो,’, उनी भन्छन्, ‘यो संविधान संशोधनसँग जोडिएको छ र संविधान संशोधन संसद्मा दुईतिहाइ नभई हुँदैन। जसका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ।’
मधेस मुद्दामा अहिलेसम्म दुई थरी राजनीति देखिएको विश्लेषक साह बताउँछन्– एउटा आन्दोलनको राजनीति अर्को सत्ता राजनीति। ‘आन्दोलनको राजनीतिमा मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछ। त्यो बेला नेपाली राजनीतिमा साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण हुन्छ र मधेस मुद्दा एक्लिन्छ, ओझेल पर्छ’, साह भन्छन्, ‘जब सत्ताको राजनीति हुन्छ त्यो बेला दलीय ध्रुवीकरण हुन्छ। यो बेला सरकार, मन्त्री इत्यादिले प्राथमिकता पाउँछन्।’ यी दुवै राजनीतिमा मधेसका मुद्दा कहिल्यै प्राथमिकतामा नपरेका कारण असम्बोधित दस्तावेज बनेर बसेको साहको विश्लेषण छ।
सत्ताको राजनीतिमा नेताहरूको थरीथरीको विचार बाहिर आउने गरेको छ, प्रतिगमन, अग्रगमन, इगो आदिआदि। अहिले मधेस राजनीतिमा भएको पनि त्यही हो। सत्ता राजनीतिमा निर्णायक जसपाभित्र दुईथरी विचारले ध्रुवीकरण भयो। एकथरीले ओलीलाई प्रतिगमनकारी करार गर्दै पहिचान र परिवर्तनकारी शक्ति उनको सारथि बन्न नहुने अडान राखे। अर्कोथरीले आन्दोलनकारीमाथि लागेका मुद्दा सम्बोधन गरिदिए प्रतिगमनकारी नै भए पनि ओलीको सत्तामा सारथि बन्ने विचार प्रस्तुत गरे। यही कारण जसपा दुई चिरा भयो। एउटा चिरा ओली नेतृत्वको सरकारमा पुग्यो। अर्को चिरा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्चको आदेश पर्खेर देउवा नेतृत्वको कित्तामा बसेको छ। दुवैथरी विचारधाराको गन्तव्य सत्ता नै हो। मुद्दा त दुईतिहाइको सहमति नभई सम्भव नै छैन।
मुखमा मुद्दा, मनमा सत्ता
लामो सयमदेखि मधेसको घाउमा खिल गाडिएर बसेको छ। घाउँ हो मधेस ‘मुद्दा’। यो घाउलाई कोट्याउँदा मधेसी राज्यमा बराबरको हिस्सेदारी खोज्दै बलिदानीका लागि सडक संघर्षमार्फत ज्यान फाल्न पुग्छन्। तर करिब सात दशकदेखि मधेसीको यो सपना ज्युँका त्युँ छ।
फरक यति भएको छ कि डेढ दशकमा तीनवटा बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा उभिएर धेरैले कार्यकर्ताबाट नेताको परिचय बनाए।
आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता नेता सत्ता केन्द्रित भइदिँदा मधेस मुद्दाको भविष्य अनिश्चितताको सुरुङमा भासिँदै गएको छ। ‘बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको अजेन्डालाई संविधानतः स्थापित गराउन चाहेको मधेस संसदीय अंकगणितमा पछि छ। गणितलाई पूरक बनाउन मधेसले मुद्दामा दलहरूको साथ चाहेको छ। मधेसले व्यक्तिको व्यवस्थापन होइन कि, मुद्दाको व्यवस्थापन चाहेको छ’, राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डल भन्छन्, ‘सत्ता पक्षले जहिल्यै मधेसको मुद्दा भन्दा मुद्दा उठाउने व्यक्तिको व्यवस्थापनमा रुचि देखाउँदै आएको छ। जसका कारण मधेस मुद्दा अनिश्चितताको भुमरीमा फस्दै गएको छ।’
अहिलेको सत्ता राजनीतिमा मधेसी दल (जसपा) निर्णायक भूमिकामा छ। देउवा पक्ष होस वा ओली दुबैले जसपाको साथ बिना सत्तामा आसिन हुन सक्दैन। ‘यस अवसरलाई जसपाका नेतृत्वले मुद्दासँग भजाउन सक्नुपथ्र्यो’, मण्डल भन्छन्, ‘सबै सत्ताकै जालमा फसेपछि मुद्दा ओझेल पर्न गयो।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मधेसले स्वीकार गरेको छैन। तेस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा ओलीको बोली र व्यवहारले मधेसमाथि परेको घाउ अझै बिसेक भइसकेको छैन। ‘ओली नेतृत्वको सरकारमा मधेसबाट जति मन्त्री थपिए पनि मधेसको मूल मुद्दाको सम्बोधन संविधान संशोधनबिना हुन सक्दैन’, मण्डल भन्छन्, ‘दुईतिहाइको सरकार हुँदा त उपेन्द्र यादवसँग सम्झौता गरेर लत्याइदिनेले अल्पमतमा परेको बेला मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्छ।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७८ ००:४६ शनिबार