सरकार नै टेर्दैन अदालतको आदेश
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाका साथै सरकारलगायतका नाममा हुने परमादेश, निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेकाे छ।
१८ जेष्ठ २०८१ शुक्रबार
उच्च अदालतले भन्यो: 'ललिता निवास क्षेत्र खाली नगराउनु'
उच्च अदालत, पाटनले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्र खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
विद्यालय नजिकै मेला सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश
उच्च अदालत सुर्खेतले फागुन १४ गतेदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा हुन लागेको तेस्रो कर्णाली एक्स्पो सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सन्दीपलाई बाहिरबाटै मुद्दा लड्ने सहुलियत
उच्च अदालत पाटनले क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई पुरानै धरौटीमा थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अनुमति दिएको छ।
बिपीमा आन्तरिक बढुवाको बाटो खुल्यो
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको शिक्षक, कर्मचारीहरूको आन्तरिम बढुवा प्रक्रिया कानुन बमोजिम भएकोले रोक्न नमिल्ने ठहर उच्च अदालत विराटनगरले गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मातृका मरासिनीको निधन
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनीको आज हृदयाघातबाट निधन भएको छ।
नार्कका कार्यकारी निर्देशक ध्रुवराज भट्टराईलाई काम नगराऊ: अदालत
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का कार्यकारी निर्देशक ध्रुवराज भट्टराईलाई काम नगर्न नगराउन अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
उच्च अदालतका ३९ न्यायाधीशले लिए सपथ
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरुले आज पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन्।
अदालतको आदेश अपव्याख्या नगर्न यसोदा फुड्सको ध्यानाकर्षण
उच्च अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गरी कम्पनीको उत्पादन बिक्रीमा रोक लगाएको भनी दुष्प्रचार गरेकोमा यसोदा फुड्सको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाइएको छ।
उच्चस्तरीय आयोगले आजैबाट काम थाल्ने, एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने
सरकारले ललितपुरको बालकुमारी घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले आजैबाट काम सुरु गर्दैछ।
सबै जनालाई ईपिएस परीक्षामा सामेल गराउन उच्च अदालतको आदेश
उच्च अदालत पाटनले सीप बिल्डिङमा आवेदन दिएकाहरू सबैलाई ईपीएस परीक्षामा सामेल गराउन आदेश दिएको छ।
धरौटीमा छुट्दै रिजाल
उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा छुट्न आदेश पाएका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले रकम बुझाएका छन्। तर उनी अहिलेसम्म पनि केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल जेलमा छन्।
न्यायाधीशविरुद्धकै उजुरी छिन्न ढिलाइ
परिषद्मा २९० न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी छिन्न बाँकी छन्। कतिपय उजुरी चार वर्षदेखिका छन्।
न्यायको कठघरामा ‘बालेन’ का निर्णयहरु
काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहका एक पछि अर्का महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु अदालतको अन्तरिम आदेशबाट रोकिन थालेका छन्।