जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध विभिन्न आरोपमा न्यायपरिषद्मा परेका उजुरी छिन्न ढिलाइ भएको छ। परिषद्मा २९० न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी छिन्न बाँकी छन्। कतिपय उजुरी चार वर्षदेखिका छन्। अघिल्लो वर्ष ६ न्यायाधीश बर्खास्तीमा परेका थिए। 

परिषद्मा हालसम्म ३३९ न्यायाधीशविरुद्ध ४५२ वटा उजुरी परेका छन्। जसमध्ये ४९ जनाविरुद्धका उजुरी मात्र फस्र्याेट भएका छन्। एउटै न्यायाधीशविरुद्ध पनि फरकफरक उजुरी परेका छन्। फस्र्योट भएका उजुरीको यो तथ्यांक अघिल्लो वर्षको पुसदेखि यस वर्षसम्मको हो । ती सबै उजुरीलाई तामेलीमा पठाइएको छ। तामेलीमा पठाउनु भनेको ती उजुरीको कुनै औचित्य छैन भन्ने बुझिन्छ। बाँकी उजुरी छानबिनकै क्रममा छन्।

जिल्ला र उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको कार्यसम्पादन चित्त नबुझे परिषद्मा उजुरी दिन पाइने व्यवस्था छ । कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको, बदनियतपूर्वक काम गरेको जस्ता उजुरी परेका छन्।

कार्यक्षमताको अभाव देखाउँदै जिल्ला र उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरी क्रमशः ५५ र ७८ वटा छन्। खराब आचारण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध क्रमशः १३२ र १०७ वटा उजुरी परेका छन्।

इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको, बदनियत राखेर काम गरेको आरोपमा जिल्ला न्यायाधीशविरुद्धका ३९ र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध ४३ थान उजुरी परेका छन्। जिल्ला र उच्च अदालतका भनी छुट्याइएको तथ्यांकमा एउटै न्यायाधीशविरुद्ध फरकफरक उजुरी रहेकाले संख्यामा धेरै देखिएको परिषद्ले जनाएको छ ।

हालसम्म परेका उजुरीमध्ये ४९ वटालाई तामेलीमा पठाउने निर्णय भएको परिषद्ले यही पुस ३ गते प्रकाशित गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ।

प्रधानन्याधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने पाँच सदस्यीय संयन्त्रले परिषद्मा परेका उजुरी अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन्छ। प्रधानन्यायाधीश परिषद्को अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संयन्त्रमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, सरकारतर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक वरिष्ठ अधिवक्ता र नेपाल बार एसोसिएसनले पठाउने एक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्छन्। 

परिषद्मा परेका उजुरी सदस्यहरूबीच दुई समूहमा बाँडेर हेर्ने चलन छ। उजुरी हेरेर छानबिन गर्नुपर्ने भए अगाडि बढाइन्छ नभए तामेलीमा पठाइन्छ। कतिपय उजुरीमा सम्बन्धित न्यायाधीशको आदेश, फैसला हेरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, बर्खास्त, कारबाहीको जिम्मा परिषद्लाई छ।  

२०४७ सालको संविधान जारी भएपछि न्यायपरिषद् स्थापना भएको हो। परिषद्ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक औपचारिक कार्यक्रममा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि उनीहरूको काममाथि चर्चा भएको थियो। गत साता परिषद्को ३३औं स्थापना दिवस मनाउँदा न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादनमाथि चर्चा गरिएको थियो। 

सधैंजसो विवाद भइरहने न्यायाधीश नियुक्तिबारे पनि कार्यक्रमका वक्ताले कुरा उठाएका थिए। परिषद्को संरचना बदल्नुपर्ने विषयमा पनि बेलाबेलामा छलफल हुने गरेको छ। कार्यक्रममा परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले परिषद्लाई लिएर व्यक्त निराशालाई आशा र भरोसामा बदल्ने प्रयास भैरहेको बताएका थिए। उनले न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरीको पनि टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको बताए।

कार्यक्रममा न्यायाधीशको कामले जनतामा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने धारणा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले राखेका थिए। महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले न्यायाधीश नियुक्ति विवाद परिषद्को संरचनाका कारणले नभएको बताए। उनले नियुक्तिको विषयमा प्रश्न उठाउन नहुने तर न्याय सम्पादनबारे अध्ययन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

प्रकाशित: ८ पुस २०८० ००:४० आइतबार