उच्च अदालत, पाटनले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्र खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले उक्त क्षेत्र खाली नगराउन काठमाडौं महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
काठमाडौं महानगरले फागुन ९ गते सूचना जारी गरी सात दिनभित्र उक्त क्षेत्र खाली गराउन भनेको थियो। त्यसविरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले फागुन १३ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा सरकारीकरण गर्ने फैसला गरेको थियो। विशेष अदालतले यो फैसला गरेसंगै काठमाडौं महानगरपालिकाले जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया थालेको थियो।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०८० १८:४९ सोमबार
