संघीय निजामती विधेयकमा करिब १५० संशोधन प्रस्ताव (यस्ता छन् विधेयकमा मुख्य विषय)
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि करिब डेढ सय संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
निजामती ऐनमा दलित महिलाका लागि आरक्षणको माग
संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्नेमा सिमान्तकृत समुदायले माग गरेका छन्।
संसद बैठक बस्दै, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रस्तुत गरिने
आजको बैठकमा त्यसअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
कर्मचारीको ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’
एक हजार पाँच सय रुपैयाँदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म पेन्सन बढ्ने लोभमा २०४९ कात्तिक २१ गतेअघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि राजीनामा दिने गरेका छन्।
अतिरिक्त सचिव पद प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गायब
संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐनको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अतिरिक्त सचिव पद गायब गरिएको पाइएको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत
बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पेश हुने
यस्तै ‘निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि उनले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
मदिरा सेवन गरी कार्यालय गएमा निलम्बन
मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यालय गएका कर्मचारीलाई नसिहत नदिएमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुखलाई समेत कारबाही हुने व्यवस्था प्रशासन कानुनको मस्यौदामा राखिएको छ।
निजामती सेवाको इन्द्रेणी अनुहार
यतिबेला नेपालको निजामती सेवा केही वर्षअघिको जस्तो एकपाखे छैन। थोरै नै किन नहोस्, सबै जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, भूगोल आदिको उपस्थिति बढ्दै गएको छ।
निजामतीमा समानुपातिक समावेशी पुग्न सय वर्ष बढी लाग्ने
नेपालमा निजामती सेवामा आरक्षण प्रणाली लागु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सबै समुदायको समानुपातिक समावेशी हुन नसकेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
समय सकिएपछि कर्मचारीको मनपरी सरुवा
सोही दफामा कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अल्झियो निजामती विधेयक
विगत ६ वर्षदेखि पटकपटक ल्याउन खोजिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर अलपत्र भएको छ।
निजामतीमा २०.६४ प्रतिशत महिला
किताबखानाको रेकर्डमा निजामती सेवामा कार्यरत कुल कर्मचारी संख्या ८५ हजार ५१२ पुगेको छ।
फेरि बिथोलियो कर्मचारी विधेयक
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न शक्ति समूहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न किसिमबाट वियधेकमा राखिएका बुँदामा चलखेल गर्न थालेका छन् ।
कर्मचारी आन्दोलित हुँदा पालिकामा कामकाज ठप्प
सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनविरुद्ध स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि पालिकाहरूका कामकाज ठप्प भएका छन्।