‘नासुको आँसु देख्नुभएन’
अधिकृत तहको सेवा प्रवेश बिन्दु छैटौं तहलाई कायम गर्नुपर्ने नाय सुब्बाहरूको माग छ। छैटौं अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत आन्तरिक/अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
अधिकृत तहको सेवा प्रवेश बिन्दु छैटौं तहलाई कायम गर्नुपर्ने नाय सुब्बाहरूको माग छ। छैटौं अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत आन्तरिक/अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
समग्र राज्य सञ्चालन तथा सार्वजनिक प्रशासनको वृत्तले निजामती सेवाबाट कार्यमूलक र नतिजा ल्याउन सक्ने भूमिका देख्न चाहेका हुन्छन्।
एक लाख रुपैयाँ राशीको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार १० जनालाई र ५० हजार रुपैयाँ राशीको निजामती सेवा पुरस्कार ३० जनालाई प्रदान गर्ने छ।
वि.सं. २०१३ भदौ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष निजामती दिवस मनाउन थालिएको हो।
प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको २४ औँ बैठक आज मध्याह्न १२ बजे बस्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
नियमित बैठकको रुपमा बस्न लागेको आजको बैठकले बहुप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पठाउने निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ।
६ वर्षदेखि अलपत्र संघीय निजामती सेवा ऐन मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेमा विधेयक लोकसेवा आयोग जानेछ र आयोगले सहमति दिए
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका लागि सबै तयारी पुरा गरेर विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको बताएका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा विधेयक आगामी साता मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने बताएका छन।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सरकारले निजामती सेवामा आकर्षण बढाउन आकर्षणका प्याकेजहरू ल्याउनुपर्ने बताएका छन।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा यही अधिवेशनमा पेस गर्ने बताएका छन्।
सर्लाहीको हरिपुर्बा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भु यादव हाजिरी गरेको एक घण्टामै सरुवा भएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अर्थले आपत्ति जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले निजामती सेवाको नाम फेर्नुपर्ने बताएका छन्।
कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा खुला प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा हटाई पूर्ण जातीय आधार बनाउन राष्ट्रिय दलित आयोग, थारु आयोग तथा जनजाती आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।