निजामती सेवा नियमावली २०५० को दफा ३६ मा निजामती कर्मचारी सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष भदौ १ देखि भदौ मसान्तभित्र, मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको सरुवामा केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १ देखि असोज १५ भित्र, तथा क्षेत्रीयस्तरका निकायले प्रत्येक वर्षको असोज १६ देखि असोज मसान्तभित्र सरुवा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ।

सोही दफामा कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफाको फाइदा उठाउँदै मन्त्रालय तथा निकायहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहमति लिएर असोज १५ पछि पनि धमाधम सरुवा गर्ने गरेका छन्।

अहिले सामान्यमा सहमति माग्न विभिन्न मन्त्रालय लर्को लागेको छ। यसैगरी, निजामती सेवा ऐनको दफा १८ मा कर्मचारीको काज सरुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफामा मन्त्रालय, सचिवालय, निकाय, आयोग, विभाग वा अन्य स्थानमा कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म ३४ जना कर्मचारीको काज सरुवा गरिसकेको छ। यसैगरी, कृषि मन्त्रालयले २५ जना कर्मचारीको काज सरुवा गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पाँचजना कर्मचारीहरूको सरुवा गरिसकेको छ भने अरू नौजना कर्मचारीको सरुवामा सहमति माग्न सामान्यमा चिठी पठाएको छ।

यसैगरी, सञ्चार मन्त्रालयले दुईजना कर्मचारीको सरुवा गरिसकेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख रामकुमार महतोले सरुवा गर्न आवश्यक भएमा मात्र मन्त्रालयले सरुवामा सहमति दिने गरेको बताए। ‘चिठी आउनबित्तिकै हामीले सहमति दिन्नौं। पहिले बुझ्छांै। आवश्यक परेको अवस्था मात्र सहमति दिन्छौं,’ उनले भने।

उपसचिव सरहका कर्मचारीहरूको सरुवा मन्त्रालयले गर्ने अधिकार छ। यसमा सचिवस्तरीय निर्णय चाहिन्छ। तर, सहसचिव र सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा भने आवश्यकता अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै बेला पनि गर्न सक्ने कानुनमा व्यवस्था गरेको छ।

सामान्य प्रशास मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार सामान्यबाट सहमति मागिएकामध्ये धेरैजसो सरुवा पहुँच तथा आर्थिक चलखेलबाट हुने गरेका छन्। ‘केही थोरै सरुवा मात्र नगरी नहुने हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने। सामान्यबाट सहमति मागेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको सरुवामा एकजना उपसचिव सरहका कर्मचारीको सरुवा हाजिर गरेको दुई दिनमै गरिएको छ।

मालपोत कार्यालय बागलुङबाट मालपोत कार्यालय कास्कीमा सरुवा भएका कार्यालय प्रमुख तथा उपसचिव चिरिञ्जीवी पौडेललाई दुई दिनमै सरुवा गरिएको छ। उनलाई कास्कीबाट पुनः मालपोत कार्यालय बागलुङ लगिएको छ। आफूलाई दुई दिनमै सरुवा गरिएकोमा पौडेलले दुःख व्यक्त गरे। ‘म अन्यायमा परे,’ उनले भने।

अहिले मालपोत कार्यालय कास्कीमा रामचन्द्र अधिकारी कार्यरत छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सामान्यबाट सहमति लिई गत पुस ५ गते नापी समूहका पाँचजना उपसचिवको सरुवा पनि विवादित बन्यो। उक्त सरुवामा परेका ललितपुर नापीबाट धनुषा नापी कार्यालयमा सरुवा भएका उमेशकुमारले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै अदालत पुगेका छन्।

निजामती सेवा ऐनमा अतिरिक्त समूहमा राखिएका कर्मचारीलाई जुनसुकै बेला पनि कामकाजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। काज सरुवामा समय तोकिएको हुन्छ। काज सरुवा बढीमा तीन महिना गर्नसक्ने व्यवस्था हुन्छ तर कामकाज सरुवामा भने समय तोकिएको हुँदैन। यसको फाइदा उठाउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई एक वर्ष÷दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि कामकाज भन्दै सरुवा गर्ने गरेको छ।

प्रकाशित: २२ पुस २०८० ०३:२९ आइतबार