‘बरन्डा’ मा सामान्यका ८० कर्मचारी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई काम नदिएर मन्त्रालयको बरन्डामा थन्काइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई काम नदिएर मन्त्रालयको बरन्डामा थन्काइएको छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐनको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अतिरिक्त सचिव पद गायब गरिएको पाइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरका पालिकाहरूलाई आफ्ना पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विराट् चक्र साधनामा सहभागी गराउन पाउने गरी बाटो खुला गरिदिएको छ।
सरकारले कार्य विभाजन नियमावली परिमार्जन गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर ७ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
सोही दफामा कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनासँग मनोमानी कर मागेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सरकारी महिला कर्मचारीहरूले अबदेखि महिनावारी (पिरियड्स) बिदा पनि पाउने भएका छन्।
देशभरिका अधिकतर मालपोत कार्यालय नायब सुब्बा (नासु) का भरमा चल्दै आएका छन्। ५० भन्दा बढी जिल्लाका मालपोत कार्यालय नासुका भरमा चल्दा त्यहाँबाट हुने सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न शक्ति समूहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न किसिमबाट वियधेकमा राखिएका बुँदामा चलखेल गर्न थालेका छन् ।
वि.सं. २०१३ भदौ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष निजामती दिवस मनाउन थालिएको हो।
अन्तिम भनिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा फेरि परिमार्जन गरिएको छ। यसबाट अन्तिम मस्यौदा बनाउन सरकारलाई सकस परेको देखिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिंहदरबार वरिपरिका कार्यालयमा तीन वर्ष बढी बसेका कर्मचारीको सरुवा गर्न सुरु गरेको छ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दासमेत एक सय ५४ पालिकाले अझै वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण बुझाउन सकेका छैनन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएपछि तोकिएको समयभित्र रमाना नलिने र नदिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र तलब भत्ता असुल उपरको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
