राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पतालबाट डिस्चार्ज
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचार गराइरहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचार गराइरहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमा फेरि स्वस्थ्य समस्या देखिएको छ। मुटुमा समस्या देखिएपछि एक सातायता उपचारमै रहेका पौडेलमा फेरि सोही समस्या देखिएपछि शनिबार बिहान महाराजगन्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मुटुमा समस्या आएपछि एनजिओग्राफी गरिएको छ। पौडेलको मंगलबार बाँसबारीस्थित सहिद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा एनजिओग्राफी गरिएको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई छल्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संघीय संसद्बाट पारित भएर शीतलनिवासमा थन्किएको नागरिकता विधेयक, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, २०७९ प्रमाणीकरण गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ।
संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको परिचय छ। र, धारा ६६ मा काम कर्तव्य र अधिकार छ। धारा ६६ मा ‘विधेयक प्रमाणीकरण’को कुनै व्यवस्था छैन। विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ। तर राष्ट्रपति पौडेलले यो धारालाई आधार मानेका छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट बुधवार प्रेषित विज्ञप्तिमा यो धारा कहीँ कतै उल्लेख छैन।
संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर दोस्रोपटक पठाउँदा समेत तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत असोजमा रोकिदिएको विधेयक पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्तिमा जारी गर्दै रमेश थलङ, उदय नारायण गिरीसहित ४८२ जनाको कैद सजाय माफी गरेको जानकारी दिएको हो।
करिव २ महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थमै अड्किएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने जनाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेका सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरू खारेज गरिने उल्लेख छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम नयाँ खालका परियोजनाभन्दा पनि पुरानै परियोजनालाई निरन्तरता दिनेगरी ल्याएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेका छन्।
अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
सरकारले लिएका कदमकै कारण सबै क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि देखिन थालेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन्।