८ वैशाख २०८१ शनिबार
राजनीति

नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न ओलीको माग

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने जनाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले न्याय र समृद्धिको योगफल नै लोकतन्त्र भएको जनाउँदै नीति तथा कार्यक्रममा लोकतन्त्रको आत्मा नरहेको टिप्पणी गरेका हुन्।

सरकारका तर्फबाट शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १ घण्टा ५० मिनेट लगाएर प्रस्तुत गरेको १८८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममाथि एमाले अध्यक्ष ओलीले १ घन्टा २५ मिनेट लामो व्याख्यात्मक टिप्पणी गरे। आफू नेतृत्वको सरकारले मुलुकको आर्थिक तथा राजनीतिक सुधारमा व्यापक काम गरेको जिकिर गरेका ओलीले त्यसपछिका सरकारले सबै खराब मात्र काम गरेको आशयसहितको धारणा राखेका छन्।

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य नभएको धारणा राख्दै ओलीले कार्यदिशा र ढाँचा पनि स्पष्ट नभएको आरोप लगाए। ‘कुन गन्तव्यका लागि यो नीति तथा कार्यक्रम आएको छ? त्यो मैले पहिल्याउने कोसिस गरें। कार्यान्वयनको मोडालिटी र ढाँचा कसरी तय भएको रहेछ भन्नेबारे अध्ययन गर्ने कोसिस गरें,’ उनले भने, ‘निर्वाचनका क्रममा जनतासँग मत माग्दा खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धनका दलहरूको घोषणापत्र र यस नीति तथा कार्यक्रमको लेखाजोखा पनि गरें।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने जनाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेका छन्।

रोम जलिरहेका बेला निरो बाँसुरी बजाइरहेको अवस्थाको संज्ञा दिँदै ओलीले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख नगरेको बताए। दुई महिना पुग्दानपुग्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारको मुटु प्रत्यारोपण गर्नतिर लागेको बताए। कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धनका दलको घोषणापत्र र यस नीति तथा कार्यक्रमको लेखाजोखा गर्दा पनि सन्दर्भ नमिलेको उनले बताए।

प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको आरोप उनले लगाए। अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई अनुमोदन नगर्न सबै सांसदहरूलाई आग्रहसमेत गरे। उनले सरकारलाई यो नीति तथा कार्यक्रमलाई फिर्ता लगेर संशोधन, पुनर्लेखन गरेर ल्याउन सुझाव दिए। पुनर्लेखन नगरे संसद्बाट छक्का हानेर रिङ आउट गर्ने उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले १५औं पञ्चवर्षीय कार्यक्रमको समेत समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।

 ‘१५औं पञ्चवर्षीय कार्यक्रमको अन्तिम वर्षमा त्यसको गम्भीरतासाथ समीक्षा हुनुपर्नेमा कार्यक्रम सफल भयो भएन? कति उपलब्धि हासिल गर्न सकियो वा सकिएन? यसबारेमा समीक्षा गर्नुपर्नेमा त्यसमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चुक्यो,’ उनले भने।

रोम जलिरहेका बेला निरो बाँसुरी बजाइरहेको अवस्थाको संज्ञा दिँदै ओलीले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख नगरेको बताए।

सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे नबोलिएको भन्दै उनले सरकारमाथि प्रश्न उठाए। ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छ कि पर्दैन? यो सरकारलाई थाहा भएको देखिँदैन। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १८५ मा संविधानको अनुसूची ३१ मा रहेको नेपालको नक्सा पनि अटाउन सकेको छैन,’ अध्यक्ष ओलीले भने।

नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएकाले सबै विवादित काण्डको छानबिन गर्न उनले चुनौती दिए। ‘सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेको छ तर बालुवाटारको ललिता निवास काण्ड, मातातीर्थको जग्गा काण्ड, सर्दु जलाधार क्षेत्रको सट्टा भर्ना काण्ड, धोबीखोला जग्गा काण्ड, ओम्नी खरिद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, क्यान्टोनमेन्ट काण्डलगायत विषयमा अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने कार्य यथाशीघ्र गरिनेछ भन्ने कुरा नै नीति तथा कार्यक्रममा लेख्न सक्नुपर्ने उनले बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने प्रयास भइरहेको पनि उनले बताए।

अध्यक्ष ओलीले आफू परराष्ट्र भएकै बेला भुटानी शरणार्थीको तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम सुरु भएको बताए। आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला (बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा) समिति बनेको र त्यसले पठाएको प्रस्ताव हेर्न नभ्याएर ‘होल्ड’ गरेको बताए।

नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएकाले सबै विवादित काण्डको छानबिन गर्न उनले चुनौती दिए।

‘मलाई त पिङ खेलाएको खेलाई हुनुहुन्थ्यो, कागजतिर हेर्ने समय पनि थिएन त्यसबेला,’ उनले भने, ‘मुद्दैमुद्दा, नारैनारा, जुलुसैजुलुस। भित्तामा टाँसिदिन्छु भनेको छ, भुइँमा मिलाइदिन्छु भनेको छ, साँच्चै मिलाउँछन् कि क्या हो जस्तो स्थितिमा हामीले केही गरेनौं।’

यो प्रकरणमा एमाले र आफ्नो नाम जोड्ने रहर गरे पनि त्यो सफल नहुने उनले बताए। अध्यक्ष ओलीले भने, ‘म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, म गृहमन्त्री भएँ, परराष्ट्रमन्त्री भएँ, प्रधानमन्त्री भएँ, छानबिन गरियोस्।’

अहिले निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले सरकारलाई खबरदारी गरे। ‘तथ्य प्रमाणसहित भन्दै छु, दोषीलाई उम्काउने प्रयास भइरहेको छ, निर्दोषलाई फसाउने कोसिस भइरहेको छ,’ उनले भने। अध्यक्ष ओलीले भने, ‘सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी च्याम्पियन भएर के के न बाघ मारेकोजस्तो उधुम हल्ला गरेको छ। गृहमन्त्रीज्यू उधुम हल्ला गरिराख्नुभएको छ। यसमा सरकारले जुँगामा ताउ लगाउनुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले तीन दलका नेताको भेटलाई लिएर प्रश्न गरेकोमा समेत आक्रोश पोखे। तीनजना भेट्दा पनि आफूले मेरो मान्छे बचाइदेऊ भनेर म्याउँम्याउँ गर्न गएको जसरी प्रचार भएको भन्दै उनले भने, ‘केपी ओलीले अर्थोक गर्ला, म्याउँम्याउँ गर्दैन। बाघ भोकै मर्छ तर घाँस खाँदैन।’

 ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको केही दिनमा हुन लागेको भारत भ्रमणको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले खुलस्त कुरा गर्नुपर्‍यो र समस्या समाधान गर्नुप¥यो। चिसोपन राख्नुभएन, कायर मन पनि राख्नुभएन।’

यसै सन्दर्भमा उनले सरकारलाई सोधे, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको अवस्था के छ? सीमा सुरक्षित नै छ?’ कालापानी क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनेको विषय बाहिर आएको भन्दै उनले यसबारे संसद्लाई यथार्थ जानकारी गराउनसमेत माग गरे। विदेश सम्बन्धलाई व्यक्तिगत अभीष्टमा सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत ओलीले लगाए।

एमाले अध्यक्ष ओलीले तीन दलका नेताको भेटलाई लिएर प्रश्न गरेकोमा समेत आक्रोश पोखे। तीनजना भेट्दा पनि आफूले मेरो मान्छे बचाइदेऊ भनेर म्याउँम्याउँ गर्न गएको जसरी प्रचार भएको भन्दै उनले भने, ‘केपी ओलीले अर्थोक गर्ला, म्याउँम्याउँ गर्दैन। बाघ भोकै मर्छ तर घाँस खाँदैन।’

परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकार हतास देखिएको भन्दै ओलीले भने, ‘पियानो बजाउन दुवै हातका दश औंलाको चाल एवम् गति आवश्यक पर्छ र मिल्न पर्छ। तर दशै औलाले एकपटक पियानो थिच्यो भने त्यो कर्कस ध्वनि मात्र बन्छ, संगीत पैदा हुँदैन। अहिले सरकारले एकैपटक दश औंला थिचेजस्तो विभत्स आवाज मात्र आएको छ।’ उनले २३ महिनासम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक नराखेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्नुको दोष प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई दिन खोजिएको पनि बताए।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८० ०१:१३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App