राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधवार विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। उनले प्रमाणीकरणलाई नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२), (३) र (४) तथा धारा ६६ मा उल्लेख प्रावधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई आधार मानेको जनाएका छन्।
तर संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको परिचय छ। र, धारा ६६ मा काम कर्तव्य र अधिकार छ। धारा ६६ मा ‘विधेयक प्रमाणीकरण’को कुनै व्यवस्था छैन। विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ। तर राष्ट्रपति पौडेलले यो धारालाई आधार मानेका छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट बुधवार प्रेषित विज्ञप्तिमा यो धारा कहीँ कतै उल्लेख छैन।
किन मानिएन त धारा ११३ लाई आधार?
जबकि संविधानको धारा ११३ को शीर्षक नै ‘विधेयक प्रमाणीकरण’ भन्नेछ । यस धाराको उपधारा (१) मा ‘संविधानको धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने विधि र प्रक्रियाबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले बुधवार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक संविधानको धारा ११३ र १११ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस भएको होइन। तर अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले यी दुवै धारामा उल्लेख प्रावधान बमोजिम नै प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। संसद्को दुवै सदनले विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि दुई/दुई पटक पठाएको हो। तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पट्कनै विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्। त्यसैले त्यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा निष्क्रिय भयो।
यसबिचमा मंंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यहरूको निर्वाचन भयो। संसद् नयाँ मात्र भएन राष्ट्रपति पनि नयाँ बने। संसद् पनि नयाँ र राष्ट्रपति पनि नयाँ भएको अवस्थामा अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई पठाएको त्यो नागरिकता विधेयक जुन राष्ट्रपति कार्यालयमा निष्क्रिय थियो त्यो कसरी एक्कासि प्रमाणीकरण भयो? भन्ने प्रश्न उठेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै परे पनि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ र १११ को ख्याल किन गरेनन्? भनेर प्रतिपक्ष दलहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्। जबकि पछिल्लो प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकै छैन।
तर मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले निष्क्रिय रहेको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरे। धारा ११३ ले अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ व्यवस्था पनि गरेको छ। यस धाराको उपधारा (२) मा यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ।
उपधारा (३) मा प्रमाणीकरण लागि पेस भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ। उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयक माथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेका त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ। उपधारा (५) मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८० १०:३६ बुधबार
