प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा रहेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै आइतबार संसद् अवरुद्ध गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेको नागरिकता विधेयकलाई कानुनका रूपमा कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जेठ १७ गतेको भारत भ्रमणले राजनीति फेरी एक पटक तरङ्गित भएको छ। चाहे त्यो ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण’ को मुद्दा होस, चाहे त्यो लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी जमिनको सट्टामा बङ्गलादेश प्रवेश गर्ने फूलबारी बन्दरगाह नाका पुग्ने बाटो पाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अनौपचारिक प्रस्ताव होस।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै छ। सो रिट न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासमा परेको छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको थियो।
सभामुख देवराज घिमिरेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा पूर्वसभामुख र पूर्वमहान्यायाधि–वक्ताहरूसँग छलफल गरेका छन्।
नेकपा एमालेले पुरानै संसद्ले पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोप्रति संसद्को अपमान भएको जनाएको छ
नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नांगो प्रहार भएको बताएका छन।
संविधानले दिएको १५ दिनको समय सकिँदा प्रतिनिधिसभाको पनि कार्यकाल सकिएको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई शीतल निवासमा थन्क्याएकी थिइन्। मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट संघीय संसद्को आकारसमेत परिवर्तन भएका बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक प्रमाणित गरेका हुन्।
बुधबार नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले शीतलनिवास अगाडि प्रदर्शन गरेको हो।
संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको परिचय छ। र, धारा ६६ मा काम कर्तव्य र अधिकार छ। धारा ६६ मा ‘विधेयक प्रमाणीकरण’को कुनै व्यवस्था छैन। विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ। तर राष्ट्रपति पौडेलले यो धारालाई आधार मानेका छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट बुधवार प्रेषित विज्ञप्तिमा यो धारा कहीँ कतै उल्लेख छैन।
नेकपा एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई ब्लन्डर (गल्ती) को संज्ञा दिएका छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखरेलले भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो भन्दै पाच प्रश्न गरेका हुन्।
सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयमा साउनदेखि थन्किएर बसेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
