राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई छल्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि संघीय संसद्मा पेस भएको बजेटमाथि आइतबारबाट प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफलको कार्यसूची राखिएको छ। तर अघिल्लो संसद्ले दुईपटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पुगेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेपछि एमाले विरोध गर्ने तयारीमा जुटेको हो। तर बजेटमाथि छलफल गर्ने बैठक भएकाले नरोक्ने र प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने कुरा उठेको एक नेताले बताए। सांसद चल्न नदिने अवरुद्ध गर्ने मत पनि आएको उनले बताए। यस विषयमा आइतबार बिहान टुंगोमा पुग्ने उनले बताए।

राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य संविधान, प्रचलित कानुन र संसदीय मान्यताविपरीत भएको जनाउँदै एमालेका एक नेताले ‘जनताको सर्वोच्च निकायलाई छलेर मृत नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने काम भएको’ बताए।

उक्त विधेयक फिर्ताका लागि पहल गर्ने उनको भनाइ थियो। तर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस भने राष्ट्रपति पौडेलको कदमको बचाउमा उत्रिएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक कर्तव्य पूरा गरेको कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले दाबी गरेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य संविधान, प्रचलित कानुन र संसदीय मान्यताविपरीत भएको जनाउँदै एमालेका एक नेताले ‘जनताको सर्वोच्च निकायलाई छलेर मृत नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने काम भएको’ बताए।

विकले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको कदमको दुष्प्रचार र संविधानको अपव्याख्या भएको जनाएका छन्। संसद्ले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पारित गरी दोस्रो पटक प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयक संविधानको धारा ११३ को उपाधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेवास्ता गरेर अलपत्र छाडेको उनको आरोप छ। ‘तत्कालीन राष्ट्रपतिले अलपत्रमा पारेको विधेयकलाई सोही धाराबमोजिम प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संसद्को सार्वभौमिकताको रक्षा र संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुका साथै संवैधानिक संकट टार्दै राष्ट्रिय एकताको रक्षासमेत गर्नुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संसद् अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था भएको जनाउँदै उनले थपेका छन्, ‘अघिल्लो संसद्को बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको हो। संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिलाई ‘विधेयक यहाँ छ’ भनेर कसैले सम्झाइदिनुपथ्र्यो, मन्त्रिपरिषद्ले सम्झाइदिएको मात्र हो,’ कांग्रेसले भनेको छ।

संविधानमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन। दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पुगे त्यसमा प्रमाणीकरणको विकल्प छैन। तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने विकल्प पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छैन।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक कर्तव्य पूरा गरेको कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले दाबी गरेका छन्।

जसले गर्दा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक नौ महिनादेखि शीतल निवासमा थन्किएर बसेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ गतेको बैठकले संघीय संसद्बाट दुईपटक पारित गएर गएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको जनाउँदै प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा भने संविधानको धारा ६१ को उपधारा २ देखि ४ र धारा ६६ का साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई आधार मानेको प्रमाणीकरण गरेको जनाएका छन्। तर एमालेले त्यसलाई असंवैधानिक र संसद्लाई छलेको जनाउँदै आएको छ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधान अनुकूल बनाउन भन्दै २०७४ सालको आम निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोजमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा नै रोकेकी थिइन्। त्यसपछि संसद्को बैठक सुरु भएपछि उक्त विषय संसद्मा प्रवेश गरेको थियो। २०७७ असारमा संसदीय समितिले बहुमतका आधारमा निर्णय गरे पनि उक्त विषयले संसद्मा प्रवेश पाएन।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधान अनुकूल बनाउन भन्दै २०७४ सालको आम निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोजमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद बढ्दै जाँदा संसद् विघटन भएका बेला ओली नेतृत्व सरकारले फेरि २०७८ जेठमा फेरि अध्यादेश ल्याएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई स्वीकृत गरे पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो।  भएपछि गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो। संघीय संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाए पनि तत्कालीन राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत थन्क्याएर राखेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८० ०१:०३ आइतबार