बंगलादेशसँग हुन सकेन विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी) बीच भएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता दररेटमा कुरा नमिलेका कारण हुन सकेन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी) बीच भएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता दररेटमा कुरा नमिलेका कारण हुन सकेन।
नेपालले बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने भनिएको ४० मेगावाट बिजुलीको महसुल निर्धारणका लागि दुवै पक्षबीच आजबंगलादेशमा वार्ता हुँदै छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्म जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउने निर्णय गरेको छ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले टेलिकम कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको बताएकी छिन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एनसेल शेयर खरिद बिक्री प्रकरणको सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन आउनासाथ सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताएकी छिन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा गडबडी भएको शंका लागेको बताएका छन्।
नेपाल विद्यार्थी संघले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा भएका अनियमितता विरुद्ध खबरदारी र्याली निकालेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा गत आइतवार उनले रिट दायर गराएका थिए। तर, ४ दिन बितिसक्दा पनि उनको बहसको पालो आएको छैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले ९ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको इटरप्राइज भ्यालु करिब ४० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ५३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको एनसेलले दाबी गरेको छ।
रास्वपाले एनसेल खरिद बिक्रिमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेकाले सरकारको जवाफ माग्ने र उपल्लोस्तरमा सामसुम पार्न खोजियो भने जनता माझ लैजाने चेतावनी दिएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणको क्रममा भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न प्रयास गरिने भएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले संरक्षित वन्यजन्तु गैंडाको खाग ओसार पसार तथा खरिद बिक्री कार्यमा संलग्न विभिन्न १५ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च तहका कर्मचारीलाई छाडेर तल्लो तहका केही सीमित कर्मचारी र संलग्न जग्गा कारोबारीलाई मात्रै सरकारी छाप दस्तखत किर्ते अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो।
