१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा विद्रोही माओवादीको ‘सुप्रिम कमान्डर’ रहेका दाहालमाथि बारम्बार १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। तर उनले यसलाई हो पनि भन्न सकेका छैनन्, होइन भनेका पनि छैनन्। तर यकिन तथ्यांक भने दाहाल नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म बाहिर सार्वजनिक गरेको छैन।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको सरकारको नेतृत्व गर्दा नै निजी टेलिकम्युनिकेसनका सञ्चालक साझेदारसँग दाहालको सम्बन्ध र सम्पर्क अघि बढेकोे थियो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले शान्तिप्रक्रियाको बाँकी कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्तिप्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलाई सोमबार सम्बोधनका क्रममा उनले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन पहल गर्दै आएको बताएका हुन्।
पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाले शान्तिप्रक्रिया थालेको ९ वर्षमा मात्र नेपालले नयाँ संविधान पायो। तर यसको खराबी थियोतन्त्रको आधारभूत मर्म शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर चुनाव गराउनु। त्यसको प्रतिफल आज मुलुकले भोगिरहेको छ, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा प्रकरणबाट। न्यायपालिकालाई सत्ताको स्वाद चखाएको परिणाम आज मुलुकले भोगेको हो।
विस्तृत शान्तिप्रक्रियाको डेढ दशकको समय मुलुक माओवादीकै अजेन्डामा अघि बढिरहेको देखिन्छ। तर माओवादीचाहिँ सत्ता र शक्तिमै लागेका कारण क्षयीकरण हुँदै गएको छ।
युरोपियन मुलुक जर्मनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिट्टै टुंगिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका जर्मनको परराष्ट्र मन्त्रालयका साउथ एसिया आयुक्त मार्कुस पोटजेलले नेपालमा उच्चस्तरीय भेटघाटका क्रममा नेपाल शान्ति प्रक्रियाप्रति जर्मन सरकारको चासो व्यक्त गरेका हुन्। जर्मनले नेपालको मौलिक किसिमको शान्ति प्रक्रियाको प्रशंसा गर्दै बाँकी काम छिट्टै टुंगिने अपेक्षा राखेको हो। जर्मनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लगाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। जर्मनले नेपालले २०७२ को संविधानमा आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गरेको भन्दै त्यसको पनि प्रशंसा गरेको छ। जर्मन र नेपाल दुवै राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्का सदस्य राष्ट्र हुन्।
त्यसो त रोल्पाका अरू गाउँ जस्तै आम्दानीको मुख्य स्रोत यहाँ पनि रेमिट्यान्स नै हो। हरेक घरबाट विदेश नजाने युवा भेटिन गाह्रै पर्छ, यहाँ पनि। तर, यहाँ कतिपय विदेशबाट फर्केर काम थाल्नेहरू पनि छन्। खासगरी पर्यटन, तरकारी, नगदेबाली प्रतिको आकर्षण बढ्न थालेकाे छ।
नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वबाट रूपान्तरण गरी शान्तिप्रक्रियामा हासिल गरेको उपलब्धि उल्लेख्य हुँदाहुँदै पनि त्यतिबेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाको यथोचित सम्बोधन भइसकेको छैन। शान्तिप्रक्रियाको राजनीतिक समाधानले जस्तै संवेदनशीलता द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउने सन्दर्भमा देखाइएन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन ‘महान उपलब्धि’ भएको बताएका छन्।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपाली कांग्रेसका नेता चक्रप्रसाद बास्तोलालाई तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने प्रमुख सूत्रधारका रूपमा स्मरण गरेका छन्।
१० वर्ष पहिले आजकै दिन नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण निर्णय भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले युद्ध बिसाउने र नयाँ राजनीतिक दिशामा अघि बढ्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। आजकै साँझ दुई नेताले हात मिलाउँदै देशमा १० वर्षदेखि जारी युद्ध अन्य गर्न सहमत भएका थिए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नि खरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रले शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन नचाहेको आरोप लगाएका छन्। मन्त्रालयले गरेको गतिविधि सार्वजनिक गर्न बुधबार भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा खरेलले भने, 'शान्तिप्रक्रिया टुंगो लगाउन माओवादी इच्छुक छ कि छैन?'
