नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वबाट रूपान्तरण गरी शान्तिप्रक्रियामा हासिल गरेको उपलब्धि उल्लेख्य हुँदाहुँदै पनि त्यतिबेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाको यथोचित सम्बोधन भइसकेको छैन। शान्तिप्रक्रियाको राजनीतिक समाधानले जस्तै संवेदनशीलता द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउने सन्दर्भमा देखाइएन। यसपछाडि तत्कालीन र सत्तापक्ष र विद्रोही नेकपा (माओवादी) दुवैको नेतृत्वको स्वार्थ मिलेको थियो। यसमा जति ढिलाइ गर्यो, त्यति नै फाइदा हुने अपेक्षा दुवै पक्षको थियो। त्यसैकारण द्वन्द्वपीडितले जतिसुकै आवाज उठाउँदा पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएन। तर दिगो शान्तिका निम्ति पीडितका घाउमा मलम नलगाई सुखै छैन। द्वन्द्वपीडितका समस्या ढिलोचाँडो समाधान गरिएन भने कालान्तरमा त्यसले सम्बन्धित नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्छ। राष्ट्रिय कानुनले सम्बोधन नगर्दा त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण पनि हुन्छ।
देशभित्रकै संयन्त्रले कारबाही गर्ने आश्वासन दिएपछि नै बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका तत्कालीन कर्णेल कुमार लामालाई स्वदेश फर्काउन सम्भव भएको हो। बेलाबेलामा सत्तारूढ दलकै नेताहरूलाई समेत विदेश भ्रमणका बेलामा गिरफ्तार हुन सक्ने आशंका रहिरहन्छ। यी सबै आशंकाको निरूपण त्यतिबेलै हुनसक्छ, जतिबेला यसलाई देशभित्रकै संक्रमणकालीन न्यायिक संरचनाले सम्बोधन गर्न सक्छन्।
माओवादीले २०५२ फागुन १ देखि सुरु गरेको ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ २०६३ मंसिर ५ मा बृहत् शान्तिसम्झौता भएपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो। तर शान्तिसम्झौता भएको आठ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायका निम्ति कुनै संयन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ तत्कालीन सत्ता र विद्रोही पक्षको ध्यान जानसकेन। २०७१ सालमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएपछिका चार वर्ष पूरा भइसकेका छन्। यसबीचमा यी दुई आयोगले उजुरी लिने काम मात्र गरेका छन्। दुई आयोगका तर्फबाट संकलन गरिएका उजुरीको संख्या ६५ हजारभन्दा बढी छ।
मानवअधिकार, लोकतन्त्र र नागरिकका आधारभूत अधिकारजस्ता विषय आन्तरिक मात्र हुँदैनन्। सरकारले यी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रचलनअनुरूप समाधान गर्न तत्पर हुनुपर्छ। जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दालाई सरकारले सर्वमान्य हिसाबले टुंग्याउने र पीडितलाई विश्वासमा लिन सके यथार्थमै शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सक्नेछ।
उजुरी आउनु एउटा पक्ष भए पनि त्यसमा छानबिन गरी न्यायनिरूपण र परिपूरणका काम नगरी संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा किनारा लाग्दैन। यी दुई आयोग जसरी गठन गरिए, त्यसले यथार्थमा काम गर्नै सकेन। खासमा यी आयोग काम गर्नका निम्तिभन्दा पनि नगर्नका निम्ति गठन भएका हुन्। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई संक्रमणकालीन न्यायमा केही भइरहेको सन्देश मात्र दिनु यिनको स्थापनाको उद्देश्य थियो। काम गर्ने उद्देश्य हुँदो हो त त्यसमा प्रभावकारी व्यक्ति नियुक्त हुने थिए। साथै, त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुनी संयन्त्र र स्रोत तथा साधनको व्यवस्थापन हुने थियो। यी आयोगले यतिका समयसम्म अलमलको स्थितिमा गुनासो गरेरै बिताउनुपरेको छ।
यी दुई आयोगको म्याद माघ २६ मा पूरा हुँदै छ। सरकारले आयोगको म्याद थप गर्न र पदाधिकारीको म्याद यसै वर्षको चैत मसान्तसम्म हुनेगरी निर्णय गरिसकेको छ। तदनुरूप नै संसद्मा विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ। अब यी दुवै आयोगलाई एउटै बनाएर लैजाने तयारी सरकारको देखिन्छ। यसको नेतृत्वका निम्ति सत्तारूढ दलकै कुनै विश्वासप्राप्त व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने तयारीसमेत गरेको देखिएको छ। द्वन्द्वपीडितका पीडालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आग्रहसहित द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले देशका विभिन्न भाग र राजधानी काठमाडौंमा पनि सम्मेलन गरी सरकारलाई त्यसको खाकासमेत बुझाएको सन्दर्भमा अब यसलाई टुंग्याउने उद्देश्यतर्फ सरकार उन्मुख भएको बुझ्न सकिन्छ। एकातिर संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुरूप टुंग्याउनुपर्ने आग्रह भइरहेको छ भने अर्कोतिर यसलाई सरकारले आन्तरिक मामिलाका रूपमा चित्रण गर्न खोजिरहेको छ। मानवअधिकार, लोकतन्त्र र नागरिकका आधारभूत अधिकारजस्ता विषय आन्तरिक मात्र हुँदैनन्। सरकारले यी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रचलनअनुरूप समाधान गर्न तत्पर हुनुपर्छ। जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दालाई सरकारले सर्वमान्य हिसाबले टुंग्याउने र पीडितलाई विश्वासमा लिन सके यथार्थमै शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सक्नेछ। त्यसका लागि सरकारले झारा टार्ने हिसाबले होइन, समस्या समाधान गर्ने ढंगले आफूलाई तत्पर गराउनुपर्छ।
प्रकाशित: २० माघ २०७५ ०३:३२ आइतबार
