१५ आश्विन २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

स्थानीय तहमा नाम मात्रैका विषयगत शाखा

कर्मचारी अभावमा बैतडीका स्थानीय तहका विषयगत शाखा नाम मात्रैका भएका छन्। विषयगत शाखामा कर्मचारी नहुँदा नाम मात्रैका शाखा भएका हुन्।

कर्मचारीतन्त्रका किसिम

अब प्रशासनिक नेतृत्व ‘महानिर्देशक’ ‘महाप्रबन्धक’ होइन, ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत’ बन्नैपर्छ। क्षमताको स्वचालित नवीकरणमा समाहित हुनैपर्छ। अनि मात्रै कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई लागेका आरोपको दह्रिलो जवाफ दिन सक्छ।

सर्वोच्चका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालत काठमाडौंका नायब सुब्बा सुधिरकुमार खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

मन्त्री बस्नेतको कर्मचारीलाई निर्देशन : परम्परागत तरिकाले काम गर्ने प्रवृत्ति छोड्नुस्

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गुणात्मक परिवर्तनको जनअपेक्षा पूरा गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।

सुशासनका लागि कर्मचारीतन्त्र बाधक : मुख्यमन्त्री गुरुङ

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्मचारीतन्त्र नफेरिएसम्म सुशासनको प्रत्याभूत हुन नसक्ने बताएका छन्। अमेरिकी राजदूतावासको सहयोग र पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको समन्वयमा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीलाई सुुशासन सम्बन्धी तीन दिने तालीमको उद्घाटन समारोमा उनले व्यवस्था बदलिए पनि कर्मचारी तन्त्रको सोच नबदलिएका कारणले परिवर्तनको अनुभूति नागरिकले गर्न नसकेको बताए।

कर्मचारी संगठनको औचित्य

निजामती कर्मचारी श्रीमती संघको त कुरै छाडौं, निजामती कर्मचारीकै संगठन आवश्यक छ ? कर तिरिरहेका हामी जनताले जवाफ खोज्न ढिला भइसकेको छ।

महिला कर्मचारी मात्र खटाइएकाे एक नमूना मतदान केन्द्र

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दाङले जिल्लाको एउटा मतदान केन्द्रमा महिला कर्मचारी मात्र खटाएको छ। स्थानीय निर्वाचनअन्तर्गत घोराहीको बाहुनडाँडा केन्द्रमा महिला कर्मचारीमात्र खटाइएको हो।

गुप्तचरी गर्ने कर्मचारीमाथि सहसचिवको निगरानी

संसद्मा ल्याएको विशेष प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा गुप्तचरी गर्ने कर्मचारीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले निगरानी गर्ने भएको छ।

डडेलधुराका कार्यलयमा कर्मचारी अभाव, सेवा प्रवाहमा समस्या

कार्यालय स्थापना भएको दुई वर्ष पुग्दासम्म पनि प्रदेश सरकार मातहत रहेका डडेलधुराका अधिकांश कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव रहेको छ। दुई जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेका कार्यालयहरुमा कर्मचारीको अभाव हुँदा सेवाग्राहिले सहजै सेवा पाउँन सकिरहेका छैनन्। कर्मचारी अभाव हुँदा सेवाग्राहिले समस्या भोग्नु परेको छ।

राज्यको सम्पत्तिमा रजाइँ

कर्मचारी, भूमाफिया र सत्ताको पहुँचमा पुगेका व्यक्तिको मिलेमतोमा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका जग्गा अतिक्रमण भइरहेका छन्। पछिल्लो समय दैनिकजसो जग्गा अतिक्रमणका घटना सार्वजनिक भएका छन्। सरकारी जग्गा भाडामा दिँदासमेत विधि र कानुनलाई लत्याउने गरिएको छ। आफ्नै सम्पत्तिमा विभिन्न कोणबाट अतिक्रमण हुँदा पनि सरकारले जति चासो दिनुपर्ने हो, त्यति दिएको देखिँदैन।

‘कर्मचारी नभई रेल चल्दैन’

सरकारले चालु वर्षभित्रै जनकपुर–जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल चलाउने प्रचार गरे पनि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यसले चालु आर्थिक वर्षभित्र रेल सञ्चालन हुनेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।

कृषि विकास बैंकका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय स्वयम्भूका तत्कालीन शाखा अधिकृत केदारप्रसाद गौतमसमेत ८ जनाविरुद्ध जनही ३३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

लोकसेवा तयारीका नाउँमा काम ठग्ने कर्मचारीमाथि सरकारको कडाइ

लोकसेवा तयारी नाउँमा कार्यालयनै रित्तिने गरी विदा बस्ने, कुर्सीमा कोट झुण्ड्याएर भाग्ने, कार्यालय समयमा सरकारी गाडी लिएर लोकसेवा पठाउन जाने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले त्यस्ता कर्मचारीमाथि कडाइ गर्न थालेको छ।

मन्त्री भट्टले कर्मचारीलाई भने : गलत काम नगर्नुस्

नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले गलत काम नगर्न कर्मचारीहरुलाई सचेत गराएका छन्। मन्त्री भट्टले मुलुकको भोलीका आवश्यक्ता पूरा हुने गरी काम गर्न पनि मातहतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्