काठमाडौं – सरकारले चालु वर्षभित्रै जनकपुर–जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल चलाउने प्रचार गरे पनि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यसले चालु आर्थिक वर्षभित्र रेल सञ्चालन हुनेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।
रेल विभागले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति दुई सयजना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। तर अर्थले दरबन्दी थपको फाइल स्वीकृत गर्न मानेको छैन।
विभागले मागेअनुसार दुई सय कर्मचारीको दरबन्दी अर्थले स्वीकृत नगरेपछि रेल सञ्चालन अन्योलमा परेको हो। विभागले रेल चलाउन कम्तीमा दुई सय कर्मचारी नभई नहुने जनाएको छ। अर्थले चालु आर्थिक वर्षको बीचमा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्न कठिन हुने बताएको छ।
रेल सञ्चालन गर्न कम्तीमा दुई सय कर्मचारी आवश्यक पर्छ। अहिलेको १४ जनाको जनशक्तिले रेल चलाउन सकिँदैन। अर्थले नयाँ दुई सय दरबन्दी स्वीकृत गरेको छैन।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जनकपुर–जयनगर–कुर्था खण्डमा चल्ने रेल भारतमा तयार भइसकेको बताए। ‘रेल सञ्चालनका लागि कम्तीमा दुई सय कर्मचारी चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको व्यवस्था नभई रेल ल्याएर चलाउन सकिँदैन।’ विभागसँग अहिले १४ जना मात्र कर्मचारी छन्।
रेल सञ्चालनका लागि चालक, मेकानिक्स लगायत २८ कर्मचारी रेल तयार गर्ने कम्पनीले पठाउने सहमति भए पनि अन्य दुई सय कर्मचारी विभागले नै जुटाउनुपर्ने मिश्रको भनाइ छ।
मिश्रले रेल चलाउनका लागि अर्थसँग कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्न पटकपटक माग गरे पनि अहिलेसम्म स्वीकृत हुन नसकेको जानकारी दिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले भने कर्मचारी दरबन्दी थपका लागि स्वीकृति दिइसकेको उनको भनाइ छ।
विभागले वैशाखमा करिब एक हजार दुई सयजनाले (पाँच सय बसेर र बाँकी उभिएर) यात्रा गर्न मिल्ने डेमो रेल तयार गर्न भारतको कोकन रेलवेज कर्पोरेसन लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो। सुरुको सम्झौता अनुसार भदौ महिनासम्म उक्त रेल ल्याएर चलाउने तयारी गरिए पनि अझै आउन सकेको छैन।
मिश्रले रेलको सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूरा भइसकेको बताए। ‘अब रेलको रंगरोगन गर्न मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अझै पनि आउँदो जनवरी १५ देखि जयनगर–कुर्थामा रेल चलाउने विभागको योजना छ। तर, आवश्कयता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं।’ अर्थले कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेपछि मात्र विभागले भर्ना प्रक्रिया थाल्ने जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री रेल विभागमात्र नभई जुनसुकै निकायले आर्थिक वर्षको बीचमा बजेट माग गर्दा रकमको जोहो गर्न कठिन हुने बताउँछन्। ‘अर्थसँग सधैं स्रोत हुन्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सबै कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्थापन बजेट भाषणमै हुनुपर्छ।’
विभागका महानिर्देशक मिश्र जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल चलाउने योजना बजेट भाषणमै आएको दाबी गर्छन्। ‘चालु आर्थिक वर्षमा नै रेल चलाउने कार्यक्रम स्वीकृत भएकाले कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि त्यसमै हो भन्ने बुझिनुपर्ने हो,’ उनले भने। चालु आर्थिक वर्षमा रेल चलाउन अर्थले सुरुमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यति रकमले दुईवटा डेमो रेल खरिद गर्न अपुग भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट बजेट थप गरी ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको थियो। विनियोजन गरिएको सबै रकम विभागले दुईवटा रेल खरिद गर्न सम्झौता गरिसकेको छ।
नेपालमा रेल चलाउने प्रयास लामो समयदेखि भइरहेको छ। जयनगर–कुर्था (४४ किमी) खण्डमा चल्ने रेल निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीले सन् २०१८ को अप्रिलमा नै मूल्यसहित नेपाललाई प्रस्ताव गरेको थियो। त्यतिबेला पनि अनेक कारणले रेल खरिदमा ढिलाइ गरिएको थियो।
स्रोतका अनुसार त्यतिखेर जिटुजी (सरकारी निकाय) स्तरबाट खरिदबिक्री नगरी बिचौलिया नियुक्त गर्ने प्रयासले गर्दा दुई देशबीचको सम्झौता लम्बिएको थियो। ‘जिटुजीको साटो बिचौलिया घुसाएर कमिसन लिने चक्करमा एक वर्ष खेर फालियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्तिममा बिचौलियालाई घुसाउन सक्ने सम्भावना नदेखिएपछि बैशाखमा जिटुजीमै सम्झौता गरियो।’ पहिलो रेल आएको डेढ÷दुई महिनापछि दोस्रो रेल नेपाल आउने बताइएको छ।
विगतमा सञ्चालन हँुदै आएको जनकपुर–जयनगर खण्डलाई कुर्थासम्म बढाई मर्मत सम्भार गरेपछि रेल चलाउन लागिएको हो। सोही खण्डमा चल्दै आएको एक मात्र रेल निकै जीर्ण भएका कारण विगत ६ वर्षदेखि बन्द छ। स्थानीयले पुरानो रेल सेवा बन्द भएदेखि नै रेल चलाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। जीर्ण भएको पुरानो रेलमार्गलाई भारतले नै मर्मत गरिदिएपछि नयाँ रेल चलाउन योग्य भएको विभागले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले रेल खरिदका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सोही रकममा दुई वटा रेल खरिद गर्न नपुगेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप बजेट खर्च गर्ने स्वीकृति दिएको थियो। जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालन भएको साढे एक वर्षपछि जनकपुर–बर्दिबास (६९ किलोमिटर) सम्म रेल विस्तार हुने बताइएको छ। हाल बर्दिवास खण्डमा भारतीय पक्षले नै रेलमार्गको निर्माण गरिरहेको छ।
जनकपुर–बर्दिबास खण्डबाहेक भारतको सहयोगमा काकडभिट्टा, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्ज नाकामा रेलमार्ग निर्माण हुने विभागले जनाएको छ। खरिद सम्झौता गरिएको रेलको सिटमा बस्दा पाँच सय जति र उभिएर एक हजार दुई सयसम्म यात्रु अटाउने बताइएको छ। मिश्रले डेमो रेलमा अघिल्लो र पछिल्लो भागमा इञ्जिन रहने हुनाले घुमाउन नपर्ने र प्रतिघण्टा एक सय किलोमिटरको दरले कुद्ने विशेषता रहेको बताए।
छोटो दूरीमा कुदाउनु पर्ने भएकाले डेमो रेललाई आवश्यक परेको स्टेसनमा रोक्न सक्ने सुविधा रहेको बताइएको छ। भारतमा चल्ने गरेका अधिकांश रेललाई अघिल्लो भागमा राखिएको इन्जिनले तान्ने भएकाले छोटा स्टेसनमा रोक्न कठिन हुने बताइन्छ। तर, डेमो रेलको प्रत्येक डिब्बामा विद्युत् आपूर्तिको सुविधा हुने र जसले गर्दा छोटा स्टेसनमा रोक्न सहज हुने प्राविधिक बताउँछन्। दुईमध्ये एउटा रेलमा एसी सुविधाको डिब्बा (कार) हुनेछ।
प्रकाशित: १० मंसिर २०७६ ०२:१० मंगलबार
