काठमाडाैं – संसद्मा ल्याएको विशेष प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा गुप्तचरी गर्ने कर्मचारीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले निगरानी गर्ने भएको छ।
गुप्तचर गर्ने अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई कुनै पनि कारण देखाएर मुद्दा चलाउने अधिकार समितिलाई दिइएको छ। यस्तो व्यवस्था राखेर नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक केही दिनअघि संसद्मा आएको छ। गुप्तचरको पनि गुप्तचरी गर्न प्रतिगुप्तचरी निकाय गठन गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी कार्य गर्न विभाग मातहतमा एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहनेछ। प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी नीति निर्माण गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्देशन समिति रहनेछ। अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, सूचना मन्त्री सदस्य रहनेछन्।
कर्मचारीका सबै कामबारे अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण संकलन गर्नेलगायत काम अधिकृत स्तरको कर्मचारीविरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने भएमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले निर्णय गर्नेछ भने सहायक स्तरको कर्मचारीको अनुसन्धान गर्नका लागि निर्देशक वा सहअनुसन्धान निर्देशक प्रशासन मानवस्रोत तथा इन्टेलिजेन्स विषय हेर्ने अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने समितिले गर्नेछ।
सहसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्याधिवक्ता सदस्य, अनुसन्धान निर्देशक प्रशासन मानव स्रोत तथा इन्टेलिजेन्स विषय हेर्ने सदस्य रहनेछन्।
सहायक स्तरको कर्मचारीको हकमा विभागको कर्मचारी भए शाखा प्रमुख र अन्य कार्यालयको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख सदस्य रहनेछन्। छानबिन समितिले अनुसन्धान तहकिकात गर्दा सबुद प्रमाण संकलन, खानतलासी, अपराधसँग सम्बन्धित कागजातलगायत अन्य वस्तु बरामद, मुचुल्का तयार गर्नेलगायत काम गर्ने अधिकार पाउनेछ।
समितिका पदाधिकारीलाई नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा प्रहरीलाई भएसरहको अधिकार दिइएको छ। समितिले अभियुक्तलाई बयान गराई मनासिब आधार भएमा तारिखमा राखी, धरौटी वा जमानत लिई छाड्न सक्नेछ। छानबिन समितिले अनुसन्धान अवधिभर त्यस्तो अभियोग लागेको कर्मचारीलाई निलम्बनमा राख्न सक्नेछ। छानबिन समितिले मुुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को कार्यविधि आवश्यक हेरफेरसहित अवलम्बन गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। छानबिन समितिले छानबिन गर्दा अभियुक्तउपर लागेको अभियोग पुष्टि हुने देखिएमा निजविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नेछ। सिफारिस भएपछि विभागले महान्यायाधिवक्तको राय लिई मुद्दा दायर गर्नेछ। कसुर भए गरेको वा हुन लागेको कुरा जानकारी हुन आएमा सम्बन्धित अधिकारीले प्रतिवेदन विभागीय प्रमुखसमक्ष दिनुपर्नेछ। विधेयकले पञ्चायतकालको झल्को दिनेगरी अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको छ। समितिको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने खतरा देखिएकाले धेरै कर्मचारीको जागिर पनि धरापमा पर्ने देखिएको स्रोतले बतायो।
मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले त्यस्तो कसुर गरेको वा गर्न लागेको अवस्थामा सो विषयको जानकारी पाउने जुनसुकै व्यक्ति वा अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष प्रतिवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचना प्राप्त भएमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको हकमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले र अन्य कर्मचारीको हकमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कुनै अधिकारीलाई खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी प्राप्त भएको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले छानबिन गर्नेछ।
यसैगरी कर्मचारीलाई भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने कडा व्यवस्था गरिएको छ, जसमा पदीय जिम्मेवारीमा लापरबाही गरेमा, बारम्बार अनुशासनहीन काम गरेमा स्वतः अवकास दिने गरी विधेयक ल्याइएको छ। त्यस्तै कार्य समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा, बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ४५ दिनसम्म हाजिर नभएमा, तीन पटक सजाय पाइसकेको कर्मचारीले पुनः सो दफाबमोजिमको सजाय हुने कुनै काम गरेमा जागिरबाट स्वतः अवकास हुनेछ।
यसैगरी, झुठा कारण देखाएर बिदा लिएमा तलब कट्टी गरिने र विभागीय सजाय गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। विभागले राष्ट्रिय सुरक्षा, सरोकार वा चासोसँग सम्बन्धित विषयमा जासुसी गतिविधि गरे–गराएको वा गराउने सम्भावना रहेको विषयमा सूचना संकलन गर्न वा गराउन सक्नेछ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७६ ०१:४३ बुधबार
