समिति सभापतिमा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद
सत्तारूढ दलभित्रै सहमति नभएका कारण समितिको सभापति निर्वाचनमा ढिलाइ भएको स्रोतको भनाइ छ।
सत्तारूढ दलभित्रै सहमति नभएका कारण समितिको सभापति निर्वाचनमा ढिलाइ भएको स्रोतको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सत्ताच्युत हुन पुगेको एमाले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि फेरि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारको हिस्सेदार बन्न पुगेको थियो।
सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक टार्दै आएका बेला केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले बैठकको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्।
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले अहिलेको नेपाली राजनीति कुन बेला के हुन्छ भनेर भन्न नसकिने बताए। उनका अनुसार यति थोरै समयमा सरकार परिवर्तनको आवाज उठ्नु अस्वाभाविक छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै सरकार परिवर्तनबारे अभिव्यक्ति दिनु गलत भएको उनले बताए।
सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूले बजेटको विरोध गरिरहेको अवस्थामा एमालेले पनि सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गरी धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकार सत्ता टिकाउने काममा लागि परेको टिप्पणी गरेका छन।
सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादी पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ। सो दलले समानुपातिक वितरण नभएको चारवटा जिल्लालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेकाले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने अडान राख्दै असन्तुष्टि जनाएको हो।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा गठबन्धनमा देखिएको विमतिलाई अन्त्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको हो।
साङ्ग्रिला मिडिया ग्रुप प्रालिले बजारमा ल्याएको पुस्तकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले मूल्य–मान्यता एवं विधान र संविधानबाहिर चालेका कदमका साथै नैतिक र अनैतिकको लक्ष्मण रेखा मेटिएको नेपाली राजनीतिको अन्तरकथा पुस्तकमा समेटिएका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि संघीय संसद्मा पेस गरेको बजेटप्रति सत्तारूढ दलकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता टिकाउनका लागि अदालतको आदेश विपरित रेशम चौंधरीलाई आममाफी दिने निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण कोशी प्रदेशको बजेट अन्योलमा परेको छ। अन्य प्रदेशमा सरकारले धमाधम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदा कोशी प्रदेशमा भने बजेट ल्याउने-नल्याउनेबारे सरकार नै अलमलमा देखिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्ताैलाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्ता टिकाउने खेलमा मात्रै केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन ।
निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रश्तावमा स्वयं सत्तापक्ष दलहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरेर फर्केका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै गर्दा एकाएक ‘भैसी’को प्रसंगले प्रवेश पाएपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच चर्काचर्की भएको छ।