निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रश्तावमा स्वयं सत्तापक्ष दलहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखि काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रवार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा नेपाली काँग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी नै सन्तुष्ट छैनन्।
सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता मुक्ति प्रधानले सिडियो कार्यालय अन्तर्गत निर्वाचन इकाइ लैजाने भन्ने विषय स्वीकार्य नहुने बताए। उनले यस्तो व्यवस्था कानूनमा नरहेको जिकिर गर्दै कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए।
उनले भने, ‘सिडियो कार्यालय अन्तर्गत निर्वाचन इकाइ लैजाने भन्ने विषय बजेट भाषणमा आयो भन्ने छ। कानूनमा व्यवस्था छैन। कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आएर त्यो स्वीकार्यको विषय पनि हुँदैन। सरकारले र हाम्रो पार्टीले त्यस्तो कुनै धारणा बनाएकै छैन। सरकारको बजेटमा कसरी प¥यो भन्ने छलफलको विषय हा । कानूनमा नै त्यो विषय छैन भने त्यो विषय कसरी हुनसक्छ ? जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी सिडिओ कार्यालयअन्तर्गत इकाइ राख्ने भन्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।’
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु हटाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताए। उनले मुलुकको लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनउनुपर्ने, अझै बिस्तार गर्नुपर्ने र अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए,। उनले स्वायत्त रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जन भइरहेको भन्दै बिरोध गरे।
उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु हटाउने पक्षमा छैन। मुलुकको लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनउनुपर्ने, अझै बिस्तार गर्नुपर्ने अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ। स्वायत्त रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग, अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अहिले त प्रशासनमाथि ठाडो हस्तक्षेप हुन्छ भने छासमिस गरेको खण्डमा निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग नाममा मात्रै हुन्छ। सबै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुन्छ। मतदान निष्पक्ष हुन सक्दैन। पञ्चायतकालीन व्यवस्था जस्तो अहिले यो लागू गर्नु हुँदैन।’
नेता अधिकारीले जिल्ला प्रशासनमा गाभ्दा निर्वाचन आयोग नाममा मात्रै सिमित हुने बताए।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८० ०८:५७ शुक्रबार
