प्रधानन्यायाधीशबारे छलफल गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै
को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
फोहोरमाथि राजनीति
कामको सिलसिलामा संघीय र स्थानीय सरकारबीच विवाद हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ दुवै निकायले एकअर्काप्रति संवेदनशील नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर यसो भन्दैमा कसैले पनि निषेधको राजनीति गर्न हुँदैन।
वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोकः सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले पर्साको सार्वजनिक जंगल अतिक्रमण रोक्न मधेश प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी अनाधिकृत संरचना बनाउन रोक्न आदेश गरेको हो।
१६औं दिनमा उठ्यो सिंहदरबारको फोहोर
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपतिनिवासको फोहोर उठाउन थालेको छ।
सिंहदरबारको फोहोर उठाउन सर्वोच्चको आदेश, नउठाउन मेयरको निर्देशन
सिंहदरबार, बालुवाटार र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउँदै आएको परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष मित्र घिमिरेका अनुसार अहिले त्यहाँ थुप्रिएको फोहोर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आदेश दिनेबित्तिकै उठ्छ।
सिंहदरबारको फोहोर ३ दिनभित्र उठाउन काठमाडौं महानगरलाई सर्वोच्चको आदेश
शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको फोहोर तीन दिनभित्र तत्काल उठाउन आदेश दिएको हो।
१० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसहित कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न बारको दबाब
न्यायपालिका १३ महिनादेखि नेतृत्वविहीन भइरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिन थालेको छ।
‘जनयुद्ध दिवस’ विरुद्धको रिट दर्ता हुने
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको ‘जनयुद्ध दिवस’विरुद्धको रिट निवेदन अन्ततः दर्ता हुने भएको छ।
न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादन ढिलो भयोः सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको बताएको छ ।
दीपक मनाङे जेल बस्न पर्ने कि नपर्ने?
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को मुद्दाको विषयमा निर्वाचन आयोगसँग कारण माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँग जवाफ माग
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको रिटमा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ।
रवि लामिछानेको राहदानी विवादः सर्वोच्चले भन्यो, ‘छानबिनमा रहेकाले थप उल्लेख गरिरहन परेन’
सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठ मगलबार सार्वजनिक गर्दै उनको राहदानी छानबिनमा रहेकाले थप उल्लेख गरिरहन नपर्ने जनाएको छ।
दाहाल विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले भन्यो: द्वन्द्वकालका मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्दैन
सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
रंगेहात पक्राउ परेका श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी ठहर
सर्वोच्च अदालतले ३० हजार रूपैयाँ घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ परेका कार्यालय चाबहिलका तत्कालीन नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दे त्यत्ति नै जरिवाना र ३ महिना कैद सुनाएको छ।