सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। सर्वोच्चमा उमेर हदका कारण न्यायाधीशको कार्यकाल सकिएका कारण अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जनाको पद खाली छ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको बैठकले नेपालको संविधानभन्दा बाहिर गएर पूर्वप्रधान्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।
निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई तत्काल कारवाही अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यातायात सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड संशोधन गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदनमा लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले थारूहरूका लागि वा अन्य कुनै एक वर्गका लागि मात्र सम्पूर्ण विज्ञापन रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज हुने फैसलासहित परमादेश जारी गरेको हो।
नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट रास्वपाका सभापति रवि लामछिानेको सबै पद गुम्यो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको पुनः कायम नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पनि विवादमा परेको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दिएका आदेशले तत्कालका लागि उनले नेपाली नागरिकता नलिएको पुष्टि भएको छ।
शुक्रबार सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार ललितबहादुर कुँवर र कोभिड युनिफाइड वीर अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख भूपेन्द्र बस्नेतले हेल्थ डेस्कको उट्घाटन गरी सेवा सुरु गरेका हुन्।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गरेपछि उनका समर्थकले सर्वोच्च अदालत अघाडि नाराबाजी गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि पदच्यूत भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेले तीन वटै पद गुमाएका छन्।
सर्वोच्चले संघीय संसद्बाट पारित भएको श्रम ऐनको एउटा दफा र नियमावलीको नियम बदर गर्दै सेवा र वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोक्तासँग लिन नमिल्ने ठहर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले सांसदको कामकारबाहीमा रोक लगाइएको मधेस प्रदेशका दुई समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यले पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष छन्। न्यायाधीश समाजले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श नगरिएको भन्दै घुमाउरो भाषामा नयाँ तलबमानप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिने भएकाे छ।
