निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई तत्काल कारवाही अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
विवरण नबुझाउने व्यक्ति उम्मेदवार पनि हुन नपाउने र जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्घ काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।
बिहीबार मात्र सार्वजनिक उक्त अन्तरिम आदेशमा तत्काल उम्मेदवारहरुलाई कारवाही नगर्नु भनिएको छ। मेयर शाहले १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना जनप्रतिनिधिहरुको पक्षबाट सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। सबैको हकमा आदेश जारी भएको छ।
मेयर बालेन शाहले निर्वाचन आयोग विरुद्ध आफूले मात्र नभई अन्य व्यक्तिहरुको पक्षबाट पनि रिट हालेका थिए। आयोगले समयमै निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै मेयर शाहसहित सबैलाई जरिवाना तिर्न पत्राचार गरेको थियो।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७९ १२:५२ बिहीबार
