निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउनेलाई तत्काल कारवाही अघि नबढाउनुः सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई तत्काल कारवाही अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई तत्काल कारवाही अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा जुम्लामा १३ जना प्रतिस्पर्धी रहेकोमा अहिलेसम्म १० जनाले मात्र निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएका छन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल निर्वाचनको सिलसिलामा ‘बिना ढेउवा’ ‘फ्रि टिकट’, ‘फ्रि भिसा’ मा युवालाई विदेश पठाउने बताएर चर्चित भएका छन्।
कात्तिक ५ गते शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिनसमेतमा प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र जरिवाना बुझाउन व्यवस्था मिलाइएको र जरिवाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारको हकमा बन्दसूचीबाट नाम हटाइने आयोगको समानुपातिक प्रणालीका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तर्फका कास्कीका उम्मेदवारले आगामि निर्वाचनमा बढीमा ३१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउने भएका छन्। यो नै कास्कीका उम्मेदवारले पाउने सबैभन्दा बढी निर्वाचन खर्च हो। निर्वाचन आयोगले कास्की–३ का उम्मेदवारका लागि ३१ लाख रुपैयाँको खर्च सिमा तोकिदिएको छ। कास्की–१ का उम्मेदवारले २९ लाख र कास्की–२ का उम्मेदवारले भने २७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउनेछन्।
‘तोकिएको समयावधिभित्र कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा तपाईंहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुन नपर्ने हो ?’
उम्मेदवारी दिएकामध्ये ७६ प्रतिशत उम्मेदवारले अझै पनि आफ्नो निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
