नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल निर्वाचनको सिलसिलामा ‘बिना ढेउवा’ ‘फ्रि टिकट’, ‘फ्रि भिसा’ मा युवालाई विदेश पठाउने बताएर चर्चित भएका छन्। त्यसयता उनीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोल’ गर्नेहरूलाई ‘ढेउवा’ अर्थात पैसा राम्रै मसला बनेको हो। मतगणना हुँदाहुँदै नेपालले ‘बिना ढेउवा’ पनि चुनाव जित्न सकिन्छ भनेर आफूमाथि प्रहार भइरहेको प्रसंगलाई सहज बनाउन खोजेका छन्। उनले निर्वाचनमा धेरै खर्च नगरेको दाबी गरे पनि धेरैका निम्ति यो धान्न सहज रहेन। निर्वाचनका बेला करिब ३५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रहेको अनुमान छ।

निर्वाचन आफैँमा निकै खर्चालु प्रक्रिया हो। निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यले झण्डै २० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। यो रकममध्ये आधा निर्वाचन आयोग र आधा सुरक्षा निकायका निम्ति  छुट्याइएको छ। यसबाहेक दलहरूले करिब १५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको अनुमान छ। हाम्रो मुलुकमा दलहरूले गरेको निर्वाचन खर्च पारदर्शी छैन। आयोगले उम्मेदवारका निम्ति खर्चको सीमा तोकेको छ। तर त्यो सीमा देखाउनका निम्ति मात्र हो। यथार्थमा त्यो भन्दा निकै बढी खर्च सम्बन्धित उम्मेदवारले गर्छन्।

वास्तवमा निर्वाचन खर्चलाई बढ्ता पारदर्शी बनाउने हो भने पश्चिमा मुलुकहरूमा जस्तो स्रोत संकलन प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ। त्यसो भयो भने रकम दिने व्यक्तिको पहिचान हुन्छ। त्यसैगरी सम्बन्धित दल र उम्मेदवारले समेत त्यसलाई पारदर्शी किसिमले खर्च गर्न सक्छन्। हामीकहाँ यसरी गरिने खर्च उम्मेदवारले आफैँ बन्दोबस्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले स्रोतको व्यवस्था गर्न सक्नेले जति पनि खर्च गर्न सक्छन्। भएको खर्चको अनुगमन प्रभावकारी उपाय छैन। सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम आदिमा गरिने खर्च अनुगमन गर्न सके पनि स्थानीय स्तरमा गरिने खर्चको हिसाब निकाल्न सहज छैन।

निर्वाचनको सकारात्मक पक्ष भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने नै हो। यो बेला नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सक्रिय हुन्छन्। निर्वाचनका बेला कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न होटल, रेस्टुरेन्ट, खुद्रा पसल, प्रचार सामग्री, सवारीसाधनका निम्ति खर्च हुन्छ। यसरी खर्च नगर्ने हो भने पैसा बजारमा पुग्दैन। निर्वाचनअघि दसैँका बेला बैंकबाट ५७ अर्ब रूपैयाँ बजारमा गएको थियो। त्यसमध्ये १० अर्ब रूपैयाँ मात्र बैंकिङ च्यानलमा फर्किएको थियो। दसैँका बेला बाहिरिएको त्यही रकम निर्वाचनका बेला प्रयोग भएको अनुमान छ। यसरी बाहिरिएको ४७ अर्ब रूपैयाँ निर्वाचनका बेला प्रयोग भएको अनुमान राष्ट्र बैंकका अधिकारीको छ।

हामीकहाँ निर्वाचन निकै महँगो भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. सशांक कोइरालाले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमै ६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए। यस हिसाबले अहिलेको खर्च अनुमान लगाउन सकिन्छ। गत स्थानीय तह निर्वाचनका बेलासमेत उम्मेदवारले ठूलो मात्रामा रकम खर्च गरेको अनुमान गरिएको थियो। यसपटक पनि निर्वाचन आयोगले अनुगमन गर्ने भन्दाभन्दै पनि भोजभतेरमा समेत खर्च भएको हो। सबै ठाउँमा आयोग पुग्न पनि सक्दैन। निर्वाचन जित्नकै निम्ति भोजभतेर गर्ने वा पैसा दिने गरे पनि मतलाई भने त्यसले धेरै प्रभावित गर्न सक्दैन। केही ठाउँमा किनबेच भए पनि मत दिने बेलामा रुझान अलग हुन सक्छ। अहिलेको निर्वाचन परिणामले पनि मतदाताको त्यो प्रवृत्ति बुझ्न सहयोग गरेको छ।

नयाँ दलका युवा उम्मेदवारसँग स्वाभाविक रूपमा खर्च गर्ने ठूलो रकम थिएन। तैपनि ठूला दलका उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्दै यस्ता उम्मेदवारलाई मतदाताले छानेका छन्। यसकारण पनि निर्वाचनलाई पैसाको खेल नबनाइ स्पष्ट रूपमा उम्मेदवारको प्रभावबाटै जित्ने अभ्यास विकास गर्नु आवश्यक छ। अथवा यसका निम्ति कोष तयार पारी खर्च गर्ने अभ्यासको विकास गर्ने हो भने उम्मेदवारले आफैँ स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन।

विगतमा राज्य कोषबाटै दललाई बजेट दिने योजना पनि भएको हो। त्यसका निम्ति कानुन निर्माणको प्रयास भए पनि दलहरूले त्यो तरिका अपनाउन चाहेनन्। निर्वाचनमा खसेको मतका आधारमा बजेटबाटै रकम दिने हो भने दलहरूलाई बढ्ता पारदर्शी बन्न सहयोग पुग्छ। तर राज्यकोषबाट यसरी रकम लिएपछि जवाफदेही हुनुपर्ने बाध्यता बुझेका हुनाले दलहरूले त्यो बाटो अपनाउन खोजेनन्। दलहरूलाई सहज बनाउने र निर्वाचनलाई खर्चिलो हुन नदिने हो भने यस्तो कुनै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। निर्वाचन जित्नैका निम्ति भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्न। निर्वाचन जितिसकेपछि यसरी स्रोत खर्च गरिदिनेको काम पनि गरिरहनु पर्ने बाध्यता हुँदैन।

अहिलेको निर्वाचनमा आयोगले तोकेअनुसारको सीमामा रहने हो भने ६ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँले पुग्छ। तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले १ देखि ३ करोड रूपैयाँसम्म खर्च गरेको अनुमान छ। यस्तो खर्च भएको विवरण आयोगले फेला पार्न सक्ने छैन। प्रदेशका उम्मेदवारले पनि तोकिएकै सीमामा खर्च गर्दा ६ अर्ब १२ करोड ५६ लाख रूपैयाँ खर्च हुन्छ। तर यी उम्मेदवार यतिमै सीमित हुँदैनन्। अपारदर्शी ढंगले गरिने खर्चले निर्वाचनलाई महँगो बनाएको छ। रकम खर्च गर्ने र गर्न नसक्ने उम्मेदवारबीच यसले खेलको समान अवसर उपलब्ध गराउँदैन। निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन र यसलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन कानुनमा सुधार अहिलेको आवश्यकता हो। विनापैसा पनि जित्ने अवस्था आउनुपर्छ। 

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७९ ०१:१४ बिहीबार