लर्खराएको लोकतन्त्र
माओवादीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक आन्दोलनबाट आहत भएका जनतालाई संसद्वादी राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा जनहितमा काम गर्न सकेका थिएनन्।
माओवादीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक आन्दोलनबाट आहत भएका जनतालाई संसद्वादी राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा जनहितमा काम गर्न सकेका थिएनन्।
कोसी प्रदेशसभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बिहीबार प्रदेशसभामा पेस गरेको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो।
इमानको राजनीति गरेर पटक–पटकको आन्दोलनबाट अग्निपरीक्षामा उत्तीर्ण भएका सबै राजनीतिक दल वर्तमानमा ढलको दुर्गन्ध जस्तै भए। जहाँ आध्यात्मिक चिन्तन र अध्ययन छैन, त्यहाँ नैतिकता रहन्न, जहाँ नैतिकता छैन, त्यहाँ अनैतिकताले जरा गाडिरहेको हुन्छ।
राज्य र बजारले महत्त्वपूर्ण निर्वाह गर्दागर्दै पनि यिनीहरू असन्तुलन, गल्ती, अप्रभावकारिता, असफलता तथा निश्चित स्वार्थको हावी जस्ता जोखिममा निरन्तर रहने गर्छन्। यसले बढ्दो असमानतादेखि लिएर सार्वजनिक वस्तुहरूको आपूर्तिमा कमी जस्ता अनगिन्ती समस्या निम्त्याउन सक्छ।
माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा विभिन्न समयका संघर्षहरू सम्झौतामा टुंगिँदै मूलतः ती आन्दोलनका मूल अजेन्डा र परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी तथा भुइँतहका पीडितहरूको कथा बिर्सिँदै गएको यथार्थ हाम्रासामु छर्लङ्गै छ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ स्थान हासिल गरेर पनि सरकार चलाउने क्षमता राख्नु आफैँमा दुर्लभ क्रमभंगता हो।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति मङ्गलवार यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
बदनाम र विवादित पात्रहरूलाई पार्टीमा आश्रय र संरक्षण दिनुमा दलका नेताको पनि आफ्नै स्वार्थ देखिन्छ।
स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसद बस्न नमिल्ने गरी नियम बनाइएको छ। तर यो नियमको पालना गरिएको भने पाइँदैन। सांसदहरू स्वार्थ बाझिने समितिहरूको सदस्य भएको देखिन्छ।
कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन हराएको छ। अराजकता मौलाएको छ। कार्यकक्षमा भेटिँदैनन्। कानुनप्रतिको वफादारीमा निकै ह्रास आएको छ।
स्वार्थको द्वन्द्व नेपालमा सबै भन्दा कम चर्चा भएको विषय हो। एकपछि अर्को घटनामा उच्चपदस्थ पदाधिकारी, राजनीतिक र अवाञ्छित क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिबीच सम्बन्ध देखिएपछि आश्चर्य मान्ने गरिएको छ।
दलहरूले समितिमा रहने सदस्यमध्ये केही सांसदको उनीहरूको इच्छाअनुसार स्वार्थ बाझिनेगरी राखिएको छ भने केहीलाई सोध्दै नसोधी समितिमा राख्ने गरेको पाइएको छ। यसको जाँच संसद् सचिवालयले गरेको देखिएको छैन।
आफूले सोचे जस्तो नबस्ने अवस्थामा कुनै पनि बेला अमेरिका भारतप्रति तिक्त बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा त्यसबाट चुकाउनुपर्ने मूल्य भारत र भारतीय जनताको साथै दक्षिण एसियाली देशका निम्तिसमेत महँगो हुनेछ।
पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्नु भनेको त्यसबेला फलामको चिउरा चपाउनु र सिधै मृत्यु वरण स्वीकार्नुसरह थियो। तर पनि परिवर्तनकारी त्यसबेलाका नेविसंघ, अखिलका विद्यार्थीहरू डटेर क्रान्तिमा अघि बढे।
कतिपयले राजनीतिक स्वार्थका कारण अघिल्लो कार्यकालमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना अहिलेका जनप्रतिनिधिले उपयोगमा ल्याउन चासो नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
-480x320.jpg)
