राज्य र बजारको सम्बन्धलाई कसरी सही सन्तुलनमा राख्ने र सुचारु पार्ने भन्ने विषयमा कैयन् शताब्दीदेखि बहस हुँदै आएको छ। यही प्रसंगमा भारतीय लेखक रोहिणी निलेकानीले यी दुई पक्षलाई केन्द्रमा नराखी तेस्रो विषयलाई प्रथामिकता दिएकी छिन्।
‘समाज, सरकार र बजारः अ सिटिजन–फस्र्ट अप्रोच’ पुस्तकमा उनले समाजलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। उनका अनुसार एक स्थिर, सही हिसाबले चलायमान तथा समावेशी समाज अत्यावश्यक छ र यो साधन मात्र नभै साध्य पनि हो। यो अर्को कारणले पनि महत्त्वपूर्ण छ, त्यो के हो भने प्रभावकारी सुशासन र बजारका लागि स्वस्थ्य नागरिक समाजको आवश्यक रहन्छ। राज्य र बजारले महत्त्वपूर्ण निर्वाह गर्दागर्दै पनि यिनीहरू असन्तुलन, गल्ती, अप्रभावकारिता, असफलता तथा निश्चित स्वार्थको हावी जस्ता जोखिममा निरन्तर रहने गर्छन्। यसले बढ्दो असमानतादेखि लिएर सार्वजनिक वस्तुहरूको आपूर्तिमा कमी जस्ता अनगिन्ती समस्या निम्त्याउन सक्छ।
यी पृष्ठभूमिमा समाजको महत्त्व रहन्छ। निलेकानीका अनुसार सरकार र बजार असफल रहेको अवस्थामा नागरिक समाजको प्रभावकारी प्रतिक्रिया आवश्यक रहन्छ। विशेषगरी, सामाजिक मूल्य र सम्बन्ध बनाउन र यिनलाई बलियो आधार दिने संगठनहरू निर्माणमा नागरिक समाजको आवश्यकता रहन्छ। उदाहरणका लागि जतिबेला, गहिरो ध्रुविकरण तथा विखण्डनका कारण समाजले सही हिसाबले काम गर्न सक्दैन अथवा खराब हुन्छ, त्यतिबेला प्रतिकार्य संयन्त्र अवरुद्ध हुन सक्छ वा पूर्णरूपमा ठप्प हुन सक्छ।
त्यसो त, निलेकानीको तर्क अल्बर्ट ओ। हिर्चमन, रबर्ट डी। पटनम जस्ता अर्थशास्त्री तथा दार्शनिकसँग मिल्छ। हिर्चमनले सन् १९७० मा लेखेका ‘एक्जिट, भोइस एन्ड लोयल्टीः रेस्पोन्सेस टु डिक्लाइन इन फम्र्स, अर्गनाइजेसन्स, एन्ड स्टेट्स’ पुस्तकमा प्रमुख पात्रले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको अवस्थामा दुई हिसाबले असन्तोष प्रकट गर्ने गर्छन्।
उनीहरू वा विकल्पको खोजीमा बाहिरिन्छन् अथवा परिवर्तनका लागि आवाज उठाउन सक्छन्। आवाज उठाउने र दबाब दिने क्रममा उनीहरूले आफ्नो चिन्ता र चासो प्रकट गर्ने, समाधानका उपाय प्रस्ताव गर्ने तथा त्यसो नभएमा विरोधका थप कार्य गर्ने चेतवानी दिन्छन्।
विकल्पहरू भएको अवस्थामा उपभोक्ताका लागि आफ्नो आवश्यकता पूरा नगर्ने फर्मबाट बाहिरिने विकल्प सजिलो हुन्छ तर देश नै छाड्नु व्यावहािरक र आकर्षक विकल्प हुन सक्दैन र यो अवसर सबैका लागि समान हिसाबले उपलब्ध पनि छैन। धनी र शिक्षित नागरिकहरूलाई अर्को देश जान सहज हुन्छ तर यो सुविधा नभएकालाई सम्भव हुँदैन र यसो गर्दा ठूलो जोखिम पनि मोल्नुपर्ने हुन्छ। यही तर्क र पृष्ठभूमिमा निलेकानीले राज्य र बजारमा प्रभाव पार्न सक्ने र नागरिक समाजको आवाजलाई समेत समेटने निकायहरूको आवश्यकतालाई महत्त्व दिएकी छिन्। उनको तर्कअनुसार संस्थागत अक्षताको अवस्थामा, मैदान छाड्नुभन्दा आवाज उठाउनु सबैभन्दा बढी प्रभावकारी र शक्तिशाली उपाय हुन सक्छ।
अर्थशास्त्री पटनमले अमेरिकाको नागरिक समाज र समुदायलाई महत्त्व दिएका छन्। विभिन्न आलेख र किताबमा उनले अमेरिकामा समुदायको बहुआयामिक क्षयीकरण भएको उल्लेख गरेका छन्। विशेषगरी सन् १८००को अन्त्यदेखि सन् १९०० को सुरुमा यो कसरी क्षयीकरण भयो भन्नेमा उनको अध्ययन केन्द्रित छ। यसैगरी आन्तरिक युद्धपछिको पुनर्निर्माणको अवस्थामा र दोस्रो विश्वयुद्धपछिको दुई–तीन दशकसम्म यो क्षयीकरण तीव्र भएको पटनमको तर्क छ। उनका अनुसार अमेरिकी यी निकायहरूलाइै जरैदेखि पुनः निर्माण गर्न आवश्यक छ।
निलेकानी, हर्चमन र पटनमका धारणामा केही फरक देखिए पनि उनीहरूमा एक विषयमा सहमति देखिन्छ। त्यो हो(प्रभावकारी सुशासन, बजार अनुमगन तथा सुधारका लागि प्रभावकारी निकायको सहयोगसहितको स्वस्थ र एकताबद्ध नागरिक समाजको आवश्यकता रहन्छ।
यो प्रक्रियालाई सहीरूपमा प्रभावकारी पार्न नागरिकले पनि आफ्नो भूमिकाको ख्याल राख्नुपर्छ र यसो गर्दा राज्यले आफ्ना प्राथमिकतालाई कसरी निर्धारण गरेको छ र आफ्ना चाहनाले राज्यको चाहनामा के कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ। तर निलेकानीले गरेको अध्ययनको आधार मान्ने हो भन्ने यस्तो अवस्था सिर्जना हुने कुनै ग्यारेन्टी भने हुँदैन।
भारतीय मतदातामा उनले गरेको अध्ययनअनुसार मतदाताहरू निर्वाचित प्रतिनिधिले सेवा प्रवाहको सुनिश्चततासहित स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् र उनीहरू यसका लागि कानुनी आवश्यकता रहेको ठान्दैनन्। तर, दीर्घकालीनरूपमा समावेशी विकास र सम्पूर्ण नागरिकको हितका लागि सहीरूपमा डिजाइन गरिएको र अग्रगामी कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता अपरिहार्य छ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले नागरिकको अधिकार, वातावरण संरक्षण र अन्य सुधारको क्षेत्रमा अग्रगामी कार्य गरेको छ। यसैगरी बायोमेट्रिक प्रणालीसहितको डिजिटल वित्तीय आर्किटेक्चर तथा नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसनले ल्याएको एकीकृत भुक्तानी इन्टरफेस जस्ता सुधारले भारतको सार्वजनिक क्षेत्र विश्वमै उत्कृष्ट बनेको छ। यस प्रकारको व्यवस्था सबै नागरिकको पहुँचमा हुने र यसमार्फत सरकारले कुनै चुहावटबिना गरीबतम जनतालाई प्रत्यक्ष भुक्तानी गर्न सभव भएको छ।
यसैगरी बैंक, डिजिटल वालेट जस्ता विभिन्न माध्यमबाट तथ्यांक प्रवाह पनि सहज बनेको छ। यसप्रकारको तथ्यांक प्रवाह हुँदा उपभोगकर्ताको सहमति पनि आवश्यक पर्छ र त्यसपछि मात्र यो सक्रिय हुन्छ। यो व्यवस्थाले भारतमा तथ्यांकमा कसैको एकाधिकार नभएको प्रष्ट हुन्छ।
त्यसैले स्थानीय स्तरमा सर्वसाधारणलाई फाइदा सुनिश्चित गर्न कानुन तथा नियमन निकायको भूमिका अहं हुन्छ। समग्र सुधारका लागि नागरिकको साथ लिन आवश्यक छ। यसले प्रभावकारिता, समावेशिता, नवीनता, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि तथा व्यावसायकिताको विकासलाई सहयोग पुग्छ। निलेकानीका अनुसार प्रभावकारी नागरिक समाजका लागि उनीहरूको सहभागिता, सशक्तिकरण र शिक्षाको आवश्यकता रहन्छ। सँगसँगै, नागरिकले आफ्ना अधिकार र जिम्मवारीको पनि हेक्का राख्नुपर्नेमा निलेकानी जोड दिन्छिन्।
हाल विश्व राष्ट्रहरू आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विखण्डित भैरहेको अवस्थामा सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि आशा गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर निलेकानीले जोड दिएझैँ स्वस्थ समाज निर्माणले यो आशा जगाउन सक्छ।
-स्पेन्स अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता हुन् (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०८० ०६:२० बुधबार