राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ÷आइएनजिओ) दर्तामा सरकारी नीति खुकुलो बनाउने तयारी भएको छ। संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, समाज कल्याण ऐन २०४९लाई समायोजन गरी सामाजिक संस्था ऐन २०७५ मार्फत एनजिओ आइएनजीओ दर्ता खुकुलो बनाउन लागेको हो।
सरकारले कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने किसानलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने तयारी गरेको छ। मुलुकभर खेतीयोग्य जमिनको करिब २५ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको सरकारी तथ्यांक छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका अनुसार ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख ३० हेक्टर क्षेत्रफल बाँझो छ।
दुई वर्षअघि खेती गरेर गत वर्ष चिनी उद्योगलाई दिएको उखुको सरकारी अनुदान नपाएपछि उखु किसान आक्रोशित भएका छन्। उखु किसानहरुको छाता संगठन नेपाल उखु उत्पादक महासंघले एक साताभित्र सरकारी अनुदान नपाए पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चक्काजामसहितको आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
घोडाघोडी नगरपालिकाका गौशालामा मरेका गाईको संख्या गैरसरकारी संस्थाले बढाइचढाई सार्वजनिक गरेको खुलासा भएको छ। दुई हजारको संख्यामा गाई मरेको भन्दै गैरसरकारी संस्थाले प्रचारप्रसार गरेका थिए।
गैरसरकारी क्षेत्र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित दुइटा कानुन बन्ने प्रक्रियामा छन्। २०७४ मा आएको राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा र अहिले छलफलका लागि मस्यौदाका रूपमा रहेको सामाजिक संस्थाको दर्ता र स्थापना गर्न बनेको विधेयकले गैरसरकारी क्षेत्रलाई लक्षित गरी बनाइएका प्रावधान कति सान्र्दभिक छन् भन्ने बहस चलिरहेको छ।
राज्यबाटै अपराधीलाई संरक्षण गरिँदा हत्या हिंसा, बलात्कारका घटना बढ्नुका साथै सुशासन कायम हुन नसकेको भन्दै नेपाल महिला संघले शनिबार बुटवलमा सरकार विरुद्ध वृहत प्रदर्शन तथा विरोध सभा गर्याे।
सर्वाेच्च अदालतले सरकारसँग सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउनुको कारण माग गरेको छ। भुवन रोस्याराले माघ ५ गते दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले माघ १८ गतेदेखि लागु हुनेगरी १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न गृह मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई आदेश दिएको हो।
केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार यतिखेर भेनुजुएला प्रकरणलगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रकरण विवादित देखिएको छ। कूटनीति जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको अपरिपक्वता देखिएको आरोप स्वीकार गरेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग नागरिक फ्रन्टलाइनका लागि डिजिटल सम्पादक राजाराम गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
मध्य भारतीय राज्य छत्तिसगढमा बिहीबार सरकारी सुरक्षा बल र भारतीय माओवादीबीच भएको दोहोरो भिडन्तमा परी कम्तीमा १० माओवादी लडाकु मारिएका छन्।
सरकारले आठ सयबढी उपसचिवको समायोजन गरेकाे छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार अनलाइन फाराम भरेका आधारमा ८ सय ४८ उपसचिवको समायोजन गरिएको बताए।
सर्वोच्च अदालतले मिडियामा कार्यरत पत्रकारबाहेक कामदार, कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन गरेको फैसला विरुद्द सरकार भ्याकेटमा जाने सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले बताएका छन्।
रसुवाका भूमिहीनले जिल्लामा रहेका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च (रसुवा)ले यस्तो माग राख्दै बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री एवं प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो।
सरकारले नेपाली किसानबाट उत्पादित तथा विदेशबाट आयात गरिएको फलफूल तथा कृषिजन्य सामग्रीमा विषादीको मात्रा निकै कम हुँदै गएको र खानयोग्य रहेको जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले अघिल्ला वर्षका तुलनामा यस वर्ष धेरैजसो फलफूल तथा तरकारी खान योग्य रहेको तथ्यांक पेस गरे।
सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशपछि एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता आक्जियाटाले सरकारलाई ६१ अर्बभन्दा धेरै कर तिर्नुपर्ने भएको छ। यो रकम एनसेल कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क र ब्याजसहित हो।
मुलुकको शान्ति, सुव्यवस्थाका निम्ति कानुन निर्माण सरकारको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, केही समययता सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका विधेयकमा पर्याप्त सार्वजनिक छलफल भएको पाइँदैन। यस्ता विधेयक एकाएक संसद्मा प्रस्तुत हुने र सामान्य बहुमतका आधारमा स्वतः पारित हुने अवस्था छ।
