काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले मिडियामा कार्यरत पत्रकारबाहेक कामदार, कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन गरेको फैसला विरुद्द सरकार भ्याकेटमा जाने सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा सरकारले गरेको २५ प्रतिशत तलब पत्रकारलाई मात्र बढाउने र कामदार, कर्मचारीलाई केही समयका लागि कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
"अदालतले फैसला गर्यो त्यसपछि अब के गर्छ त्यो बेग्लै कुरा भयो। सरकारको मान्यता जहाँको त्यहि छ। यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अन्य तिरको विषय भए हामी त्यो भ्रम चिर्छौ" उनले भने "प्रेसमा कामगर्ने साथीहरुको तलब त तीन वर्ष देखि बढेको थिएन। पत्रकार महासंघले ५० प्रतिशत बढाउन सिफारिस गरेको थियो। मिडिया व्यवस्थापकलाई सजिलो होस् भनेर हामीले त २५ प्रतिशत मात्र बढायौं"
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटा। तस्बिर : दिनेश लुइटेल /नागरिक
सूचना जनताको अधिकार भएकाले संचार गृहमा कार्यरत पत्रकार र अन्य कर्मचारी बीच विभेद गर्न नहुने उनको जोड छ।
‘कानून व्यवस्थाअनुसार श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने विषय बाहेक’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कामदार, कर्मचारी, आमसञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवीको समेत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी कार्यान्वयन नगर्नु।’
प्रकाशित: २४ माघ २०७५ १३:२६ बिहीबार
.gif)
