दुर्घटना न्यूनीकरणमा ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता
बिपी राजमार्गमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ‘चालकसँग पाँच मिनेट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
बिपी राजमार्गमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ‘चालकसँग पाँच मिनेट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
सिन्धुलीमा भएको ट्याक्टर दुर्घटनामा रामबहादुर बम्जनका एकजना अनुयायीको मृत्यु भएको छ।
बाराको फेटा गाउँपालिका १ त्रिवेणी टोलका हरिन्द्र महतोले आफ्नै छोरी कोशिला कुमारीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो।
उनीहरूको खोजतलास गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयले सात दिन भित्र स्पष्टिकरणसहित सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ।
अभियुक्तविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसारको कसुरमा सजाय माग गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको कार्यदेश अनुसार विमानस्थल सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी खटाउन कार्यक्षेत्र स्पष्ट नतोकिदा विवाद उत्पन्न भएको हो।
सहकारी घोटाला प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)ले चितवन र कास्कीको फाइल तानेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरीले मुलुुकको कुनै पनि भूभागमा हुन सक्ने आतंकवादी र पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग गर्न प्रतिआतंकवाद सेल बनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलको मुल्याङकनमा यस वर्ष मधेस प्रदेश नं–२ छिन्नमस्ता वाहिनी बर्दिबास उत्कृष्ट ठहरिएको छ। देशभरका युनिटहरूको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा वाहिनीहरू मध्ये छिन्नमस्ता बाहिनी उत्कृष्ट ठहरिएको हो।
अत्यधिक चिसो बढेपछि बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहले सूचना निकालेर विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्।
एकातिर प्रदेशहरूले संघले कानुन नबनाउँदै प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन् भने अर्कोतर्फ संघले जारी नगरेकै कारण त्यस्ता कानुन बने पनि लागु हुने अवस्था छैन। किनकि संविधानतः प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझिनु हुँदैन।
२३औँ सशस्त्र प्रहरी दिवस २०८० को उपलक्ष्यमा नेपाल प्रहरी रसशस्त्र प्रहरी बलबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ।
साविक विजेता सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब चौथों टाइगर कप भलिबल प्रतियोगिताको महिलातर्फ फाइनलमा पुगेको छ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको संयुक्त टोलीले आज बिहान ९ बजेतिर कैलालीको टीकापुरबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो।
हालको संविधान जारी भएदेखि नै संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने विषय अलपत्र परेको छ। गृह मन्त्रामलयमा आठ वर्षदेखि छलफलमा रहेको प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन अहिलेसम्म संसद्मा पुग्न सकेको छैन।