सहकारी घोटाला प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)ले चितवन र कास्कीको फाइल तानेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी घोटला प्रकरणमा गितेन्द्रबाबु राई (जीबी)लाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला सिआइबीले फाइल तानेर अनुसन्धान सुरु गरेको हो।    

गत  शुक्रबारदेखि नै प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो।ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा गरिएको लगानी र त्यसमा जोडिएका रास्वापका सभापति समेत रहेका लामिछानेको समेत संलग्नताबारे अनुसन्धान सुरु गरेको हो। युवराज सफलले सहकारी विभागमा दिएको उजुरी र बचतकर्ताहरुको समेत आग्रहलाई ध्यानमा राखेर  सिआइबीले अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाएको बेला सिआइबीले ती सबै फाइलका एक प्रति लिएर अनुसन्धान सुरु गर्न थालेकाे हो।  

लामिछानेसँग निकट सम्बन्ध रहेका राई मलेसियामा लुकेर बसेको बताएपनि काठमाडौमा रहेको आशंकासहित प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । केही दिन अघि मात्रै राई निकट रहेका व्यक्तिले ग्यालेक्सी टिभी विक्री  गर्ने ग्राहको खोजी गरिरहेको सूचना प्रहरीमा पुगेको थियो।

आफ्नो अरब खर्च भएको र लामिछानेले मात्रै टिभी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि करोडौ रुपैया लगेको गुनासो गर्दै टेलिभिजन विक्री गर्न काठमाडौमा रहेका व्यापारीहरुसँग प्रस्ताव गरिएको थियो। ‘जीबी राई काठमाडौमा रहेको सूचना छ,रास्वपाकै केही सदस्यहरुले उनलाई संरक्षण गरेको भन्ने सूचनामा हामीले खोजी गरिरहेका छौ’,प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो ।

आइतबार विहान मात्रै लामछिानेले चितवनमा जीबी राईलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । तर लामिछाने आफैसर्वसाधारणबाट सहकारीमा जम्मा भएको रकम लगानी गरी खोलिएको ग्यालेक्सीमा आवद्ध रहेका थिए । लगानी कहाँबाट गरिएको भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताउदै आएका लामिछानेले गत मंसिरको तेस्रो साता मलेसियामा राइसँग भेट गरेका हल्ला चलेको थियो।  

गत पुस २५ गते गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा गृहसचिव, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव, सीआईबीका एआईजी, एसएसपी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवलगायतको बैठक सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकपछि सहकारीमा देखिएको संकटलाई समाधान गर्ने संकटग्रस्त सहकारीमा जोडिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने निर्णय भएको थियो।सो निर्णयपछि माघ ४ गते सबै जिल्लाबाट संकटग्रस्त सहकारीमा जोडिएका व्यक्तिको बारेमा संलग्न कागजातको एक प्रति सबै सिआइबीमा मगाएको थियो।

प्रकाशित: ७ माघ २०८० १०:३९ आइतबार