सशस्त्र प्रहरीले मुलुुकको कुनै पनि भूभागमा हुन सक्ने आतंकवादी र पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग गर्न प्रतिआतंकवाद सेल बनाएको छ। सशस्त्रले बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीको आकलनसहित सातै प्रदेश कार्यालयमा प्रतिआतंकवाद सेल बनाएको हो।

सशस्त्र प्रहरी ऐन परिच्छेद २ को धारा ६ मा भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामाथि टेकेर सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले सबै प्रदेश कार्यालयबाट सञ्चालन हुने गरी प्रतिआतंकवाद सेल निर्माण गरेको हो।

सशस्त्र प्रहरी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसारै नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रतिआतंकवादी सेल निर्माण गरिएको सशस्त्रले जनाएको छ । ‘विश्वव्यापी रूपमै बढ्दै गएको आतंकवादको प्रतिच्छाया नेपालमा पनि पर्न सक्छ। त्यसका लागि सुरक्षा अधिकारी हरहालतमा तयार रहनुपर्छ। नेपाली भूभागमा पनि आतंकवादी प्रवेश गर्न सक्छन्। नियन्त्रणका लागि आवश्यक जनशक्ति र जनशक्ति परिचालनका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले छुट्टै सेल निर्माण गर्नुपर्छ। जुन कुरा हामीलाई सशस्त्र प्रहरी ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ,’ सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) राजु अर्यालले भने।

सशस्त्र प्रहरी ऐनले नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र संघर्र्ष, सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि, आतंककारी गतिविधि, दंगा नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई अधिकार दिएको छ ।

सोही अधिकारलाई प्रयोगमा ल्याउन प्रतिआतंकवादी सेल बनाएर सशस्त्र प्रहरीले काम गरिरहेको छ। अतिवादी र जिहादीहरू नेपालमा लुकेर बसिरहेको भन्ने विभिन्न पटक नेपालमाथि आरोप लाग्ने गरेपछि सुरक्षा निकायहरू हाई अलर्टमा बस्ने गरेका छन्। त्यही क्रममा सशस्त्र प्रहरीले पनि सरकारलाई सहयोग पुग्नेगरी प्रतिआतंकवाद सेल निर्माण गरेको हो।

भारतीय तथा चिनियाँ सीमा क्षेत्रमा रहेका बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) मा आतंकवाद नियन्त्रणसम्बन्धी तालिम लिएका सशस्त्र प्रहरीहरूलाई पनि परिचालन गरिएको छ। त्यसका लागि सशस्त्रले तालिम केन्द्रको व्यवस्थासमेत गरेको छ।

नेपालमा भारतबाट आउने आपराधिक समूहले आतंक फैलाउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै सुरक्षा निकायहरू सधैं सर्तक रहने गरेका छन्। खासगरी नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा आइएसआई समूहको उपस्थिति बढेको भन्दै भारतीय पक्षले सशस्त्र प्रहरीलाई आरोप लगाइरहेका बेला प्रतिआतंकवाद सेल निर्माण गरेर नेपालमा यस्ता गतिविधि भएका छैनन् भन्ने जवाफ दिएको छ।

गत कात्तिक २० देखि २२ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ‘नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक’मा सीमावारपार अपराध नियन्त्रणमा देखिएका चुनौतीहरूका विषयमा छलफल भएको थियो।

बैठकमा सहभागी सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी अर्यालले नेपालमा कुनै पनि प्रकारका आतंकवादी लुकेर नबसेको र आतंकवादी नेपालबाट भारततर्फ नछिरेको बताउँदै विगतमा भारतले लगाउने आरोप मिथ्या भएको बताएका थिए।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिअनुसार नेपाल–भारतका नागरिकहरू खुला सिमानाका कारण निर्बाध एकअर्को मुलुक आवतजावत गर्ने गरेकाले भारतका तर्फबाट नेपाललाई यस्ता लाञ्छना लगाएकोमा सशस्त्रले त्यसको प्रतिरक्षामा प्रतिआतंकवाद सेल गठन गरेको हो।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिअनुसार नेपाल–भारतका नागरिकहरू खुला सिमानाका कारण निर्वाध एकअर्को मुलुक आवतजावत गर्ने गरेकाले भारतका तर्फबाट नेपाललाई यस्ता लाञ्छना लगाएकोमा सशस्त्रले त्यसको प्रतिरक्षा प्रतिआतंकवाद सेल गठन गरेर दिएको हो।

सन् २०१९ नोभेम्बर ९ मा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै नेपालमा आतंककारीहरूको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने सम्भावना मात्रै होइन, खतरासमेत रहेको जनाएको थियो। त्यसपछि विश्वका सुरक्षा संगठनहरूले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिएपछि नेपालमका सुरक्षा अंग सचेत बनेका थिए।

सो प्रतिवेदनमा देशैपिच्छे गरिएको विश्लेषणमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्न सक्ने खतरा औंल्याइएको थियो। त्यसको तीन दिनपछि भारतले नेपालमा पाकिस्तानी आतंककारीहरू रहेको भन्ने सूचना नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूलाई दिएको थियो।

अहिले नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी खटिएको छ। सीमित स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्दै सशस्त्र प्रहरीले गरेको कार्यलाई राज्यले प्रशंसा गरेका बेला सशस्त्र प्रहरीले आतंककारी गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रतिआतंकवादी सेल निर्माणलाई महŒवका साथ हेरिएको छ।

२०६९ सालमा सशस्त्र प्रहरीकै नेतृत्वमा नेपाल–भारत सीमाका स्तम्भहरूको जिपिएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) रेकर्ड राख्ने, डिजिटल नक्सांकन गर्नेलगायत काम भएका थिए। अहिले पनि सशस्त्र प्रहरी र भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को समन्वयमा हालसम्म ३८ स्थानमा ५५६ घरटहरा हटाई करिब १७ किलोमिटर दशगजा खाली गरिएको छ।

सबैभन्दा बढी नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट आतंककारीहरू छिर्न सक्ने र नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरूको विश्लेषण छ भने भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूले पाकिस्तान, युएईलगायत देशहरूबाट नेपालमा आतंककारी आएर लुक्न सक्ने भन्दै नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरूलाई सचेत गराइरहेका छन्। ‘बदलिँदो सुरक्षा चुनौती आकलन तथा आवश्यक तयारीस्वरूप प्रतिआतंकवाद शाखा स्थापाना गरी कार्य सञ्चालन गरिएको छ,’ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काले बताए।

यसक्रममा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रभित्र कुल १८ सय ८० किलोमिटरमा २१ मुख्य, ४४ सहायक र ९४ अन्य गरी कुल १५९ नाका पहिचान गरिएका छन्। यीबाहेक पहिचान हुन नसकेका वा पहिचानमै आए पनि सुरक्षा निकायको निगरानीमा नरहेका नाका पनि धेरै छन्। नाकाहरू धेरै भएकाले सशस्त्र प्रहरीले प्रत्येक सातदेखि पाँच किलोमिटरको फरकमा बिओपी स्थापना गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरिरहेको छ।

नेपालको कुल ३ हजार २९४ किलोमिटर सीमा सुरक्षा, अनुगमन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीले २०६८ यता बिओपी राख्न थालेको हो। सुरुमा प्रतिबिओपी ५० जनाको दरबन्दीसहित ८६ वटा पोस्ट राखिएकोमा हाल २५३ वटा पुग्दा जनशक्ति ३५ बनाइएको छ। बिओपी नभएका जिल्लामा सशस्त्रले गुल्म राखेर सीमा अनुगमन गरिरहेको छ।

सशस्त्र प्रहरीले सबै स्थानमा खटाउन पर्याप्त जनशक्ति नभएको गुनासो गर्दै आएको छ। प्रतिआतंकवादी सेल निर्माणमा पनि सशस्त्र प्रहरीले छुट्टै दरबन्दी बनाउने र त्यहाँका अधिकारीहरूलाई अन्य स्थानमा नखटाउने योजना बनाएको छ।

सुरक्षा निकायमध्ये नेपाली सेनाले सैनिक गुप्तचरीलाई सशक्त बनाउन छुट्टै विभाग गठनसहितको नियमावली बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। जुन विधेयक अहिले राष्ट्रियसभामा छ। ऐनको दफा १४३ को खण्ड (ढ) मा प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार इन्टेलिजेन्स (गुप्तचर) सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषय तथा इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्ड (सुराकी खर्च) बाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामका लागि भएको खर्च रकम मिनाहासम्बन्धी विषय भन्ने उल्लेख छ।

यसअघि यस उपदफाको खण्डमा ‘इन्टेलिजेन्स’ काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामका लागि भएको खर्च रकम मिनाहासम्बन्धी विषय मात्रै उल्लेख थियो। नेपाली सेनाले आफ्नो सैन्य गुप्तचरीलाई अझ बलियो बनाउन यो विधेयक ल्याएको छ।

नेपाल प्रहरीका डिआइजीको कमान्डमा प्रहरी संगठनभित्र छुट्टै विशेष ब्युरो छ। जसले राजनीतिक, पृथकतावदी आन्दोलन, आतंककारी तथा अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई समेत अनुसन्धान गरेर कारबाहीमा ल्याउने गरेको छ।

सशस्त्र प्रहरीको पनि इन्टेलिजेन्स विशेष ब्युरो भए पनि त्यसले आतंकवाद र पृथकतावादसम्बन्धी अपराध हेर्ने गरेको छैन। सो ब्युरोले अपराध हुन सक्ने सम्भावित स्थानहरूको पहिचान गरी, अवैध हातहतियारको नियन्त्रण गरी, गुन्डागर्दी तथा लागुऔषध नियन्त्रण गरी नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गरिरहेको छ।

सशस्त्रको प्रतिआतंकवाद सेल नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनालाई आफूले पाएको सूचना साझा (सेयर) गर्ने र त्यसबाट सुभाव लिएर अघि बढ्ने गरेको छ।

प्रकाशित: ७ माघ २०८० ००:५१ आइतबार