भूकम्पका लाभग्राही ८० हजार पुग्ने अनुमान
जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीको संख्या बढेको छ। विवरण संकलन जारी रहेकाले संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीको संख्या बढेको छ। विवरण संकलन जारी रहेकाले संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियान सुरु हुने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कृष्ण सापकोटाले बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आजदेखि पुष १४ गतेसम्म भूकम्प प्रभावित ७ जिल्लामा खोप अभियान सञ्चालनमा रहने बताएको छ।
‘मुचुल्कासहित मेरो वडाबाट ९५० जना लाभग्राहीको तथ्यांक नगरपालिकामा पठाएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नै रकम उपलब्ध नगराउँदा समस्या भइरहेको छ।’
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भोलिदेखि पुष १४ गतेसम्म ती दुई जिल्लामा खोप अभियान चलाउने भएको हो।
प्रवक्ता कठायतले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति पशु गोठमा पुगेको छ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा साढे ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरि कृषि उपजजन्य कार्यक्रममा गर्न लागिएको छ।विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश मार्फत पशु तथा कृषि क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न लागेको हो।
सोमवार अवेर राति ६.२ रेक्टर स्केलको भूकम्प मापन गरिएको चीनस्थित भूकम्प नेटवर्क केन्द्रले जनाएको छ।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले बाजुरामा ३.५ म्याग्निच्यूड को भूकम्प गएको जनाएको छ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा टाइफाइड खोप अभियान हुने भएको छ। पुषको ७ गतेदेखि २० गतेसम्म भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा खोप अभियान चल्ने भएको हो।
बाजुराका भूकम्पप्रभावित परिवारका लागि आएको पहिलो किस्ताको १४ करोडमध्ये आठ करोड रूपैयाँ फिर्ता गरिएको छ।
आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्ने र बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काका अनुसार सुरुआतमा २८ हजार लाभग्राही कायम गरिएका थिए।
गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएको रुकुम पश्चिममा २५ हजार लाभग्राहीको सङ्ख्या यकिन भएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूकम्प पीडितहरूलाई चिसोबाट जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
